Maharashtra महाराष्ट्र: लड़की बहिन योजना दिसंबर किस्त: विधानसभा चुनाव के नतीजों के ठीक 14 दिन बाद राज्य में महागठबंधन सरकार ने शपथ ले ली है। इसमें बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कल मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद कुछ महिलाओं ने नए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत की। इस दौरान इन महिलाओं ने एकनाथ शिंदे से यह भी पूछा कि लड़की बहिन योजना की अगली किस्त कब दी जाएगी और कितनी होगी।
महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रविवार 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही राज्य के लाखों नागरिक मौजूद थे।
इस बीच एकनाथ शिंदे के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिंदे ने शपथ ग्रहण समारोह में आई महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में छत्रपति संभाजीनगर से आई एक महिला ने एकनाथ शिंदे से पूछा, 'शिंदे दादा, हमारी दिसंबर की किस्त कब आएगी? 1500 रुपये होगी या 2100 रुपये?' इसका जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि सब कुछ तय समय पर मिलेगा। विधानसभा चुनाव में महायुति को बड़ी सफलता मिली थी। 288 में से 230 से अधिक सीटें जीतने के बावजूद करीब दो सप्ताह तक यह तस्वीर साफ नहीं थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने से मना कर दिया है। लेकिन आखिरकार 4 दिसंबर को भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद यह साफ हो गया कि फडणवीस ही राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे।
दूसरी ओर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) ने चुनाव नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा का समर्थन किया था। लोकसभा चुनाव में हार के बाद महायुति ने राज्य में कई योजनाएं शुरू की थीं। इन योजनाओं में लड़की बहिन योजना भी शामिल थी। राज्य में हर जगह महायुति के खिलाफ माहौल होने के बावजूद लड़की बहिन योजना के कारण विधानसभा चुनाव में उनकी सफलता की चर्चा हो रही है। लड़की बहिन योजना के तहत राज्य में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महायुति नेताओं ने चुनाव के बाद इस 1500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा भी किया था।