Maharashtra महाराष्ट्र: कल्याण-डोंबिवली में पिछले चार-पांच सालों में डेवलपर्स ने अवैध इमारतों का निर्माण कर आम लोगों को फ्लैट बेचे हैं। इन इमारतों को गलत तरीके से अधिकृत बताकर। उच्च न्यायालय ने इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके कारण छह हजार से अधिक परिवारों के बेघर होने की नौबत आ गई है। यदि कल्याण डोंबिवली मनपा के तत्कालीन अधिकारियों ने समय रहते इन अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो निवासियों को बेघर नहीं होना पड़ता।
ठाकरे समूह के शिवसेना उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के कल्याण शहर संगठक ऋतुकंचन रसाल ने मांग की है कि इन अवैध इमारतों के निर्माण को आशीर्वाद देने वाले मनपा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन अवैध इमारतों के दस्तावेज महारेरा में पंजीकरण के लिए जमा किए गए थे। उस समय वहां के अधिकारियों ने भी इन दस्तावेजों की उचित जांच और निरीक्षण किए बिना ही इन अवैध इमारतों को महारेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र दे दिए। इस प्रमाण पत्र को देखने के बाद अधिकांश नागरिकों ने इन अवैध इमारतों में घर खरीद लिए। नगर संगठक रसाल ने मांग की है कि इन अवैध इमारतों को महारेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र देने वाले महारेरा अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।