Kadompa: हाईकोर्ट ने नगर निगम की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाई

Maharashtra महाराष्ट्र: हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) की सीमा में 58 अवैध इमारतों को हटाने और गिराने के मामले पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। इन इमारतों का निर्माण महानगरपालिका की फर्जी मंजूरी के आधार पर महारेरा प्राधिकरण की अनुमति से किया गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन इमारतों ने अभी तक इमारत के निर्माण को नियमित करने के लिए आवेदन नहीं किया है, वे कानून के अनुसार एक सप्ताह के भीतर महानगरपालिका में आवेदन कर सकते हैं, जिससे इन इमारतों के निवासियों को फिलहाल कार्रवाई से राहत मिल सके। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि महानगरपालिका निर्माण को नियमित करने के लिए लंबित आवेदनों पर तुरंत सुनवाई करे और निर्णय ले।

साथ ही पीठ ने महानगरपालिका को 3 फरवरी तक यह विस्तृत ब्योरा पेश करने का भी आदेश दिया कि कानूनी दायरे में किन इमारतों को नियमित किया जा सकता है और किनको नहीं। इसके बाद नगर निगम ने इन इमारतों को बेदखल करने और ध्वस्तीकरण के संबंध में नोटिस जारी किए थे। नगर निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ पिछले महीने चार सोसायटियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्होंने परियोजनाओं के लिए रेरा की अनुमति के पंजीकरण के बाद ही मकान खरीदा था। साथ ही इन सोसायटियों ने कार्रवाई से राहत की मांग की थी कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। सोसायटियों ने कोर्ट को यह भी बताया था कि उन्होंने इमारत के निर्माण को नियमित करने के लिए नगर निगम में आवेदन किया था और यह लंबित है। इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि अवैध इमारतों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की जाए, लेकिन निर्माण को नियमित करने का आवेदन 3 फरवरी तक लंबित है।

साथ ही कोर्ट ने नगर निगम को आदेश देते हुए कहा था कि कानून के दायरे में आने वाले निर्माणों को ही नियमित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह राहत केवल उन याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित है, जिन्होंने कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के इस आदेश के आधार पर अवैध इमारतों के 12 और निवासियों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसी तरह की राहत की मांग की। सोसायटियों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने भी बिल्डिंग के निर्माण को नियमित करने के लिए नगर निगम में आवेदन किया है और यह लंबित है। उन्होंने बेदखली और तोड़फोड़ की कार्यवाही से राहत की भी मांग की। इस पर हमारे पिछले आदेश के आधार पर शेष अवैध इमारतों में से 12 सोसायटियों ने कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसी तरह की राहत की मांग की है।

भविष्य में कुछ और सोसायटियां इसी तरह की राहत के लिए कोर्ट आएंगी। कानून उसका पालन करने वालों की सुरक्षा के लिए है, उल्लंघन करने वालों की नहीं। इसलिए पीठ ने सवाल उठाया कि अगर अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाई के खिलाफ निवासी कोर्ट आने लगेंगे तो नगर निगम कैसे कार्रवाई करे। इस पर डेवलपर्स ने निवासियों के साथ धोखा किया है। सोसायटियों ने कोर्ट को बताया कि बिना किसी गलती के डेवलपर्स की कार्रवाई से वे प्रभावित होंगे। इसके बाद कोर्ट ने इन 12 सोसायटियों को 3 फरवरी तक बेदखली और तोड़फोड़ की कार्यवाही से राहत दे दी। इसी तरह, शेष सोसायटियों ने अभी तक निर्माण नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी एक सप्ताह के भीतर इसके लिए आवेदन कर सकती हैं और उन्हें भी 3 फरवरी तक कार्यवाही से राहत दी जाएगी, कोर्ट ने स्पष्ट किया।