जलविद्युत क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एसजेवीएन ने Maharashtra के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए

Shimla शिमला : जलविद्युत क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एसजेवीएन ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के साथ 48,000 करोड़ रुपये की पंप स्टोरेज परियोजनाओं और फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के विकास के लिए दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुंबई में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनके पास ऊर्जा विभाग भी है। पहला समझौता एसजेवीएन और जल संसाधन विभाग के बीच 8,100 मेगावाट की कुल क्षमता वाली पांच पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए किया गया। इस पर एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा और जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर ने हस्ताक्षर किए।

दूसरा समझौता एसजेवीएन और महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महाजेनको) के बीच लोअर वर्धा बांध पर 505 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना के विकास के लिए किया गया। इस पर एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा और महाजेनको के सीएमडी पी. अनबालागन ने हस्ताक्षर किए।

उपमुख्यमंत्री ने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने पर एसजेवीएन, महाजेनको और जल संसाधन विभाग को बधाई दी और इन परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का समर्थन बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि ये समझौता ज्ञापन महाराष्ट्र की ऊर्जा अवसंरचना यात्रा में एक नया अध्याय लिखेंगे। 505 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना दो चरणों में विकसित की जाएगी। पहला चरण 100 मेगावाट और दूसरा चरण 405 मेगावाट का होगा। चरणबद्ध विकास मौजूदा बिजली निकासी अवसंरचना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और क्षेत्र के लिए एक टिकाऊ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करेगा।

8,100 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाओं में 800 मेगावाट की कोलमंडपाड़ा, 1,500 मेगावाट की सिदगढ़, 2,000 मेगावाट की चोरनई, 1,800 मेगावाट की बैतरणी और 2,000 मेगावाट की जलवारा पंप स्टोरेज परियोजनाएं शामिल हैं।

यह समझौता एसजेवीएन को सर्वेक्षण और जांच, डीपीआर तैयार करने और समयबद्ध तरीके से महाराष्ट्र में परियोजनाओं की आगे की स्थापना करने में सुविधा प्रदान करेगा। इन परियोजनाओं पर कुल अनुमानित निवेश 48,000 करोड़ रुपये होगा और इससे लगभग 8,400 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

ये परियोजनाएं इको-टूरिज्म और कौशल विकास पहलों का भी समर्थन करेंगी, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ होगा।

(आईएएनएस)