Mumbai News: संपत्ति कर को लेकर नागरिकों के एक वर्ग और पनवेल नगर निगम (पीएमसी) के बीच लड़ाई जल्द ही खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि खारघर को-ऑप हाउसिंग सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड ने नगर निगम पर जानबूझकर 3 साल के लिए लगाए गए जुर्माने के साथ संपत्ति कर बिल भेजने का आरोप लगाया है, जो उनका दावा है कि 17 मई के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के विपरीत है।
महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि वह निवासियों से संपत्ति कर बकाया का भुगतान करने के लिए कहेगा और मांग की कि नगर निगम अपने आदेश के अनुसार संशोधित बिल जारी करे। महासंघ इस बात से प्रसन्न था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के बाद से भुगतान करने के लिए नहीं कहा था, जिसके लिए पीएमसी ने 2021 में पूर्वव्यापी प्रभाव से बिल जारी किए थे। दूसरी ओर पीएमसी ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की मांग पर अभी तक अंतिम आदेश नहीं दिया है। इसने पुष्टि की है कि यह संपत्ति मालिकों को 2021 से संशोधित बिल भेजेगा, जो उसने अब किया है।
पीएमसी ने 3.5 लाख संपत्तियों की पहचान की है, 77,000 संपत्ति मालिकों ने अपना बकाया चुका दिया है, जबकि 2.80 लाख डिफॉल्टरों पर नगर निगम का 750 करोड़ रुपये बकाया है। हालांकि, महासंघ ने संशोधित बिलों की संरचना पर आपत्ति जताई है और असहयोग की घोषणा की है, तथा न्यायालय की अवमानना नोटिस की धमकी दी है। महासंघ के महासचिव कमांडर (सेवानिवृत्त) एसएच कलावत ने कहा, “संशोधित बिलों में पीएमसी द्वारा 3 साल के लिए लगाया गया जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है और जानबूझकर लगाया गया है। न्यायालय ने अभी इसके भुगतान का आदेश दिया है और हम इसे चुकाने के लिए सहमत भी हुए हैं। हमने कभी भी कर का विरोध नहीं किया है, बल्कि महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में प्रक्रिया का पालन करने के लिए समय मांगा है।” उन्होंने कहा कि विलंब भुगतान शुल्क अब संशोधित बिल बकाया का 30-40% है और कुल मिलाकर लगभग 225 करोड़ रुपये है, जो वार्षिक संपत्ति कर के बराबर है।
उन्होंने यह भी कहा, “हमने पीएमसी को बिना जुर्माने के बिल जारी करने के लिए लिखा है और उसके बाद ही हम भुगतान करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारे वकील उन्हें अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए अदालत की अवमानना का नोटिस भेजेंगे। हमने निवासियों से अपील की है कि वे तब तक बकाया राशि का भुगतान न करें, जब तक कि पीएमसी द्वारा बिना जुर्माने के संशोधित बिल जारी नहीं किए जाते। मांग को खारिज करते हुए नगर आयुक्त डॉ. प्रशांत रसल ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि हम देरी का जुर्माना नहीं लगा सकते। यह इसलिए लगाया गया है, क्योंकि बकाया राशि का समय पर भुगतान नहीं किया गया। विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि शहर के विकास के लिए नगर निकाय को धन की आवश्यकता है, जो एक महत्वपूर्ण चरण में है। हमें सरकार और अन्य स्रोतों पर क्यों निर्भर रहना चाहिए?" उन्होंने कहा, "हमने युद्ध स्तर पर संशोधित बिल तैयार किए हैं।
भौतिक बिलों की छपाई और वितरण की प्रक्रिया चल रही है, हमने उन्हें 26 मई को नागरिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अपलोड कर दिया है। इससे नागरिक जल्द से जल्द उनका भुगतान कर सकेंगे क्योंकि अंतरिम आदेश के अनुसार 2021 से बकाया राशि का भुगतान 29 जून तक किया जाना है। संशोधित बिलों में भाग ए में 1 अक्टूबर, 2016 से 2021 तक, भाग बी में 2021 से 2024 तक और भाग सी में 2024-25 तक बकाया राशि का स्पष्ट विवरण दिया गया है। भाग ए बकाया राशि का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन होगा। विलंबित भुगतान शुल्क अंतिम सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद गणना के अधीन होगा। चूंकि बिलों को संशोधित करना पड़ा है, इसलिए 2024-25 के लिए उठाए गए वर्तमान बिलों के लिए 31 मई तक भुगतान के लिए 5% का प्रोत्साहन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन भुगतान के लिए 2% छूट का भी लाभ है।