Mumbai मुंबई : मराठवाड़ा, अहिल्यानगर और सोलापुर के बड़े हिस्से में फसलों और खेतों को तबाह करने वाले मानसून ने राज्य भर में रबी की खेती करने वाले किसानों के लिए उम्मीद की किरण जगाई है। जहाँ मूसलाधार बारिश और जलभराव ने खरीफ की फसल को नुकसान पहुँचाया और परिणामस्वरूप राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, वहीं मानसून ने जलाशयों और झीलों व कुओं जैसे छोटे जलाशयों के साथ-साथ भूजल स्तर को भी भर दिया है। परिणामस्वरूप, पूरे महाराष्ट्र में रबी की खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ होगा। इनमें मराठवाड़ा के वे किसान शामिल हैं जिनके खेत हाल ही में आई बाढ़ से तबाह नहीं हुए, और अन्य क्षेत्रों के किसान भी, जहाँ सामान्य से ज़्यादा बारिश होने के बावजूद तबाही नहीं मचाई।
इतना ही नहीं। राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में भारी बारिश – महाराष्ट्र में इस साल वार्षिक औसत वर्षा का 109% बारिश हुई – से जल आपूर्ति में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप, रबी की खेती का रकबा लगभग 8 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त और सितंबर में असामान्य रूप से भारी बारिश से 30 लाख किसान प्रभावित हुए, जिनकी 65 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई, जबकि खरीफ की खेती 144 लाख हेक्टेयर में हुई थी। राज्य ने 31,628 रुपये के मुआवजे पैकेज की घोषणा की है, क्योंकि बारिश से तबाह हुए क्षेत्रों के किसान धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं।
हालांकि, यह पूरी तरह से बुरी खबर नहीं है। कृषि विभाग ने हाल ही में रबी सीजन की तैयारी के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसकी बुवाई अक्टूबर-नवंबर में शुरू होती है। आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में लगभग 57 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की खेती की जाती है। लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण, रबी की खेती का रकबा 65 लाख हेक्टेयर तक बढ़ सकता है, जो सामान्य से 8 लाख हेक्टेयर अधिक है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराणे ने अधिकारियों को बीज और उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की रिपोर्टों में शीत लहर की भी संभावना जताई गई है, जो गेहूँ और चना जैसी फसलों के लिए अनुकूल है, इसलिए किसान इन फसलों की ओर अधिक रुख कर सकते हैं। भरणे ने कहा, "हमारे अनुमान के अनुसार, इन दोनों फसलों का रकबा 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा होगा।"
कृषि विभाग के अनुसार, रबी सीज़न में 11.23 लाख क्विंटल बीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्य के पास 14.58 लाख क्विंटल ही उपलब्ध है। पिछले वर्ष, औसत उर्वरक उपयोग 25.8 लाख मीट्रिक टन था। इस वर्ष, राज्य में बढ़े हुए रबी रकबे को देखते हुए, भरणे ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से और अधिक उर्वरक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। तदनुसार, राज्य के पास वर्तमान में 16.10 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता के मुकाबले 31.35 लाख मीट्रिक टन उर्वरक आवंटन को मंज़ूरी दी गई है।