नाशिक न्यूज़: प्रदेश की सभी नगर परिषदों व नगर पंचायत कर्मचारियों के सहायक वेतन की सब्सिडी की राशि पर रोक लगा दी गई है. महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद व नगर पंचायत संघर्ष समिति की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार 27 अप्रैल 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं करती है तो सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों में धरना आंदोलन किया जाएगा.
आख़िर मामला क्या है?
महाराष्ट्र में नगर परिषद के सभी कर्मचारियों का वेतन समय पर दिलाने के लिए समय-समय पर संघर्ष समिति के माध्यम से सरकार से सहायक वेतन अनुदान की राशि नगर परिषदों को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक दिलाने की मांग की गई है. . इस संबंध में 20 मार्च को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हुई बैठक में सब्सिडी वाली सैलरी सब्सिडी का मुद्दा उठाया गया था. इस समय शिक्षकों के लिए शालंत सेवार्थ प्रणाली लागू कर सभी नगर परिषद कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान करने के भी निर्देश दिए गए. हालांकि, सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक ने 27 अप्रैल तक वेतन नहीं मिलने पर धरना आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी. डी.एल. कराड, रामगोपाल मिश्रा, डी. पी। शिंदे, सुनील वालुंजकर, संतोष पवार ने दिया है।
