सरकार ने चैरिटी अस्पतालों को बिना अग्रिम भुगतान के आपातकालीन मामलों को भर्ती करने का आदेश दिया

Maharashtra महाराष्ट्र : पुणे के एक अस्पताल में इलाज से इनकार करने वाली गर्भवती महिला की हाल ही में हुई मौत पर लोगों के आक्रोश से आहत महाराष्ट्र कानून और न्यायपालिका विभाग ने महाराष्ट्र पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत सभी चैरिटी अस्पतालों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन अस्पतालों को अब गरीब और कमजोर वर्गों के मरीजों के लिए आपातकालीन भर्ती और उपचार को प्राथमिकता देनी होगी, भले ही अग्रिम भुगतान न किया गया हो। यह व्यापक निर्देश 26 वर्षीय तनिषा भिसे की मौत की जांच कर रही राज्य द्वारा नियुक्त समिति के निष्कर्षों के बाद जारी किए गए हैं, जिसे दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने ₹10 लाख की भारी अग्रिम राशि जमा करने में विफल रहने के कारण वापस कर दिया था।