Maharashtra महाराष्ट्र: देशभर में साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं और केंद्र सरकार ने 'डिजिटल अरेस्ट' की पहल की है। किसी के कॉल करने से पहले 'डिजिटल अरेस्ट' के अपराध के बारे में जागरूकता संदेश चलाए जा रहे हैं। सरकार की इस पहल से कई लोगों को साइबर अपराधियों से सावधान रहने में मदद मिलेगी।
'अगर आपके पास सीबीआई, कोर्ट, पुलिस, ईडी अधिकारी का कॉल या वीडियो कॉल आता है, तो घबराएं नहीं। वह कॉल साइबर अपराधियों का हो सकता है। इसलिए ऐसे फोन कॉल का जवाब न दें।' ऐसा संदेश फोन उठाने से पहले मोबाइल फोन पर चलाया जा रहा है। नागरिकों को साइबर अपराधियों द्वारा ठगे जाने से बचाने के लिए भारत सरकार ने सतर्क रुख अपनाया है। देशभर में साइबर अपराधियों ने 'डिजिटल अरेस्ट' और अन्य अपराधों के जरिए 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम हड़पी है। साइबर अपराधी भारतीय नागरिकों के सिम कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ता साइबर अपराध कई राज्यों के लिए सिरदर्द बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'मन की बात' में 'डिजिटल अरेस्ट' के साइबर अपराध का जिक्र किया था।
महाराष्ट्र में साइबर अपराधियों ने सैकड़ों नागरिकों को 'डिजिटल गिरफ्तारी' का डर दिखाकर ठगा है और उनके खातों से पैसे अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए हैं। बड़े व्यापारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशों में बसे बुजुर्गों को 'डिजिटल गिरफ्तारी' का डर दिखाकर लूटे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। हाल के दिनों में देश भर में दर्ज किए जा रहे मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण सरकार ने 'डिजिटल गिरफ्तारी' पर सख्ती की है। यही कारण है कि मोबाइल फोन से फोन कनेक्ट होने से पहले ही डिजिटल गिरफ्तारी के अपराध के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।