Maharashtra मुंबई: शिवरतन मुंडे नामक एक युवा किसान ने गुरुवार को महाराष्ट्र के Chief Minister Eknath Shinde से मुलाकात की और उन्हें बताया कि जब से उनके पिता ने आत्महत्या की है, तब से वह और उनका परिवार परेशान है। सीएम ने विशेष मामले के तौर पर सीएम राहत कोष से किसान को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए।
इस बीच, बजट घोषणाओं में सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ाने पर दिए गए जोर के बाद, कृषि उत्पादकता और क्षेत्र की लचीलापन बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा।
रिलीज के अनुसार, योजना में अनुसंधान बुनियादी ढांचे की समीक्षा, जलवायु-लचीली फसल किस्मों का विकास, एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना आदि शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार दालों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने, सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित करने, कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करने और नाबार्ड के माध्यम से झींगा पालन को समर्थन देने के लिए भी प्रयास कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य कृषि को आधुनिक बनाना और पूरे क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करना है। प्राकृतिक खेती खंड के तहत, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मान्यता दी है, सरकार उत्पादकता, स्थिरता और जैविक उत्पादों के लिए प्रीमियम बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित करेगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग प्रदान करना है, जिससे टिकाऊ कृषि की ओर बदलाव हो सके। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त और पशुधन आधारित खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
दालों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अपने प्रयासों में, सरकार ने देश के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने और आयात के बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (NFSM-OS) को लागू किया है। सरकार ने फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 2024-25 खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की है। सरकार ने 32 खेत और बागवानी फसलों में 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु-लचीली किस्मों को पेश करने की एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश भर में कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। (एएनआई)