मुंबई: महाराष्ट्र साइबर विभाग ने विदेशी मेडिकल डिग्री धारकों को फर्जी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दो और प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या पांच हो गई है। गिरोह पर आरोप है कि वह विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) प्रमाणपत्र उपलब्ध कराता था, जिन्होंने भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं की थी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी 31 वर्षीय शिवम राकेश सिंह और मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी 29 वर्षीय धर्मेंद्र लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, शिवम इस गिरोह का प्रमुख तकनीकी संचालक बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि उसने कथित तौर पर 20 से अधिक अभ्यर्थियों के फर्जी एफएमजीई प्रमाणपत्र तैयार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिवम सिंह ने एमबीए की पढ़ाई की है और वह बुलंदशहर में अपना अस्पताल भी संचालित करता है। आरोप है कि उसने अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने और अभ्यर्थियों को मेडिकल पंजीकरण दिलाने के लिए किया। धर्मेंद्र सिंह की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
यह पूरा मामला विदेशी विश्वविद्यालयों से मेडिकल की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों से जुड़ा है। भारत में चिकित्सा अभ्यास करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों के तहत एफएमजीई स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) करता है। परीक्षा पास करने के बाद ही संबंधित नियमों के अनुसार मेडिकल पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
जांच में सामने आया कि कुछ विदेशी मेडिकल स्नातकों ने अनिवार्य परीक्षा पास किए बिना ही महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) में पंजीकरण हासिल कर लिया था। इसके लिए कथित तौर पर फर्जी परीक्षा प्रमाणपत्र, स्कोरकार्ड और अन्य सहायक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने पंजीकरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच के दौरान कई गड़बड़ियां पकड़ीं। काउंसिल को 22 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन प्रोफाइल में संदिग्ध दस्तावेज मिले थे। इसके बाद सात अगस्त 2026 को महाराष्ट्र साइबर के नोडल साइबर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
प्रारंभिक जांच में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें दो ऐसे अभ्यर्थी शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल पंजीकरण प्राप्त किया था। तीसरा आरोपी एक बिचौलिया था, जो अभ्यर्थियों और फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने वाले लोगों के बीच संपर्क स्थापित करता था। पहले गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों की पहचान बुलढाणा जिले के वरुण अखाड़े और संकेत उन्हाले के रूप में हुई थी। वहीं, नासिक निवासी राहुल गोपाल पाटिल को बिचौलिए की भूमिका में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी मिली।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बिचौलिया कथित तौर पर प्रत्येक अभ्यर्थी से मेडिकल पंजीकरण दिलाने के बदले 15 लाख से 25 लाख रुपये तक वसूलता था। इसके बदले अभ्यर्थियों को फर्जी परीक्षा परिणाम, प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते थे। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने डिजिटल साक्ष्यों, ऑनलाइन रिकॉर्ड और तकनीकी जानकारी का विश्लेषण करने के बाद गिरोह के कथित मुख्य संचालकों तक पहुंच बनाई। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने परीक्षा और प्रमाणपत्र जारी करने वाले ऑनलाइन पोर्टल तक कथित तौर पर अनधिकृत पहुंच हासिल की थी। इसी का इस्तेमाल फर्जी दस्तावेज तैयार करने में किया गया।
पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गिरोह ने कितने अभ्यर्थियों को फर्जी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए और क्या इस तरह की गतिविधियां महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी संचालित की जा रही थीं। मामले में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसी आरोपियों के डिजिटल उपकरणों, वित्तीय लेनदेन और आपसी संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है।
इस फर्जीवाड़े ने मेडिकल पंजीकरण की प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रमाणपत्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अनिवार्य स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए बिना चिकित्सा अभ्यास के लिए पंजीकरण हासिल करना निर्धारित नियमों का उल्लंघन है। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने विदेशी मेडिकल स्नातकों को ऐसे बिचौलियों से सावधान रहने की सलाह दी है, जो परीक्षा पास किए बिना मेडिकल पंजीकरण दिलाने का दावा करते हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए पंजीकरण हासिल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
Tags: