एल्गर परिषद मामला: सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के एक हफ्ते बाद कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस, अरुण फरेरा तलोजा जेल से बाहर निकले

एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा शनिवार दोपहर को नवी मुंबई की जेल से बाहर आ गए और एक विशेष अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया।

तलोजा सेंट्रल जेल में बंद दोनों को एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार्यकर्ताओं के समर्थक और रिश्तेदार उन्हें लेने के लिए जेल के बाहर इंतजार कर रहे थे।

उनकी रिहाई के साथ, मामले के 16 आरोपियों में से पांच अब जमानत पर बाहर हैं। 16 में से एक - जेसुइट पादरी स्टेन स्वामी - की न्यायिक हिरासत के दौरान जुलाई 2021 में मुंबई के एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई।

SC ने 28 जुलाई को दोनों कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी

इससे पहले दिन में, एक वकील ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को उनकी रिहाई का आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को आरोपियों को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि किसी भी आतंकवादी कृत्य में गोंसाल्वेस और फरेरा की वास्तविक संलिप्तता किसी तीसरे पक्ष के संचार से सामने नहीं आई है।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एससी पीठ ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि केवल कुछ साहित्य रखने से, जिसके माध्यम से हिंसक कृत्यों का प्रचार किया जा सकता है, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा।

“इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लगभग पांच साल बीत चुके हैं, हम संतुष्ट हैं कि उन्होंने जमानत के लिए मामला बना लिया है। आरोप गंभीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन केवल इसी कारण से, उन्हें जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, ”पीठ ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना महाराष्ट्र नहीं छोड़ने और पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा। इसने कार्यकर्ताओं को एक-एक मोबाइल का उपयोग करने और एनआईए को अपना पता बताने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने एनआईए को जमानत शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता दी। कार्यकर्ताओं ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

पाबंदियों के साथ दी गई जमानत

विशेष एनआईए अदालत ने उनकी जमानत के लिए अतिरिक्त शर्तें लगाईं, आरोपियों को प्रत्येक को 50,000 रुपये का व्यक्तिगत पहचान (पीआर) बांड भरने का निर्देश दिया और उनसे मामले के बारे में मीडिया से बात न करने को कहा। इसने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं मिलने तक अदालत के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने का भी निर्देश दिया।