को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ड्राफ्ट नियमों को दिवाली के बाद मंजूरी दी जाएगी: Minister

Maharashtra महाराष्ट्र : कोऑपरेशन मिनिस्टर बाबासाहेब पाटिल ने कहा, “दिवाली के बाद, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों का बहुत इंतज़ार था, उन्हें मंज़ूरी मिल जाएगी, जिससे छह महीने से ज़्यादा समय से अटके सुधारों को लागू करने में मदद मिलेगी।”

अप्रैल में पब्लिश हुए ड्राफ्ट नियम, एक्ट में 2019 के बदलावों को लागू करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके न होने से, महाराष्ट्र में 1.25 लाख से ज़्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ पुराने नियमों के तहत काम कर रही हैं। मेंटेनेंस चार्ज और हाइब्रिड जनरल बॉडी मीटिंग जैसे नियमों में सुधार का इंतज़ार है।

पाटिल ने बताया, “स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा के बाद, कोऑपरेशन कमिश्नर ने बदला हुआ ड्राफ्ट फाइल कर दिया है। नियम बहुत लंबे समय से पेंडिंग हैं। दिवाली के बाद, नियम लॉ और ज्यूडिशियरी डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे और जल्द ही लागू किए जाएंगे। यह प्रोसेस नवंबर तक पूरा हो सकता है।” पाटिल ने कहा, “नियम पब्लिश करने के बाद, राज्य सरकार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के लिए मॉडल बाय-लॉज़ 2025 को फाइनल करने पर काम करेगी, जिसके दिसंबर तक लागू होने की उम्मीद है। इन प्रस्तावित सुधारों से विवादों को सुलझाने और महाराष्ट्र में हाउसिंग सोसाइटियों के कामकाज में क्लैरिटी लाने में मदद मिलेगी।”