DHFL Scam: हाईकोर्ट ने गवाह को विदेश यात्रा की अनुमति दी, मूल अधिकार का हवाला दिया

MUMBAI मुंबई। विदेश यात्रा के अधिकार को वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, यह टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय डांगी नामक एक व्यक्ति को 6 जून से 23 जून तक अमेरिका और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति देते हुए की। NDSI नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रमोटर डांगी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने वधावन द्वारा प्रवर्तित दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) से जुड़े कथित घोटाले की जांच में गवाह के तौर पर बुलाया था। ऑथम इन्वेस्टमेंट भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत है और इसकी कुल संपत्ति 9,500 करोड़ रुपये है। जस्टिस कमल खता और श्याम चांडक की अवकाश पीठ ने डांगी के खिलाफ CBI द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को 24 जून तक के लिए निलंबित कर दिया और 6 जून से 15 जून तक अमेरिका और 15 जून से 23 जून तक ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया।

डांगी के वकील निशांत चोथानी ने प्रस्तुत किया कि उनका नाम सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र में नहीं है। सीबीआई मामले में डांगी को गवाह के तौर पर गवाही देने के लिए एजेंसी ने बुलाया था। साथ ही, उन्हें पांच मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी और उन्होंने कभी भी उन पर लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। सीबीआई के अधिवक्ता टीसी निर्भावने और एएम चिमलकर ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि एजेंसी अब डांगी को “गवाह से आरोपी की श्रेणी में स्थानांतरित करना चाहती है और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगी”। मामले में कागजात और कार्यवाही का अनुसरण करने के बाद पीठ ने कहा कि सीबीआई ने डीएचएफएल और अन्य के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है और आज तक डांगी को आरोपी के तौर पर पेश नहीं किया है।

पीठ ने टिप्पणी की, “निस्संदेह, आवेदक को गवाह के तौर पर भी नहीं दिखाया गया है।” इसने इस बात को भी ध्यान में रखा कि डांगी को कुछ नियम और शर्तें लागू करने पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। “विदेश यात्रा के अधिकार को वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। न्यायाधीशों ने रेखांकित किया कि यदि आवेदक (डांगी) को अभियुक्त के रूप में अभियोजित नहीं किया गया है, तो उसे विदेश यात्रा करने से नहीं रोका जाना चाहिए, खासकर तब जब लुक आउट सर्कुलर को चुनौती दी गई हो। अदालत ने डांगी को अदालत में एक वचनबद्धता दाखिल करने पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी कि वह जांच एजेंसी को प्रदान किए गए "यात्रा कार्यक्रम का सख्ती से पालन करेगा" और वह 24 जून को या उससे पहले भारत लौट आएगा। साथ ही, उसे वचन देना होगा कि वह इन दिनों के दौरान केवल यूएसए और यूके की यात्रा करेगा और यात्रा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।