महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है, इस बीच, जो पात्र हैं वे 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण कोटा के तहत लाभ उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 3:2 बहुमत के साथ 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा। पांच में से तीन न्यायाधीशों ने ईडब्ल्यूएस कोटा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देश में अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से गरीब वर्गों को दस प्रतिशत कोटा प्रदान करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।
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