Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद में नियम 101 के तहत नोटिसपत्रकारऔर अखबार बेचने वालों के लिए घोषित आर्थिक विकास निगम को लागू करने और उनकी भलाई के लिए कदम उठाने का मुद्दा विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय ने उठाया। इस मौके पर पीठासीन अधिकारी के तौर पर बोलते हुए विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे ने पत्रकारों को उनकी असली समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि कई योग्य पत्रकारों को आचार्य बालशास्त्री जांभेकर पत्रकार सम्मान योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जिन अखबारों के लिए उन्होंने काम किया है वे बंद हो चुके हैं या संबंधित संपादकों से सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि उनके सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां योग्य पत्रकारों को ऐसी स्थितियों में अयोग्य घोषित किया जा रहा है।
डॉ. गोरहे ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में सच्चाई की जांच के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के काम में तकनीकी मुश्किलों को दूर करने के लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि पत्रकारों को अपना मामला रखने के लिए सही प्लेटफॉर्म मिल सके। उन्होंने बताया कि कई बुज़ुर्ग पत्रकार बीमार होने के बावजूद स्कीम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मौजूदा सिस्टम की कमियों की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।