Maharashtra महाराष्ट्र : उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को कहा कि वह पिछले कुछ वर्षों में पुणे जिले में जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राप्तकर्ताओं को वास्तव में उनकी आवश्यकता है। हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 2021 और 2023 के बीच पुणे में 659 शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं पुणे पुलिस विभाग से इस बारे में जानकारी लूंगा। पुलिस को लाइसेंस जारी करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार है। यह जांचा जाएगा कि क्या इन लाइसेंसों को रखने वाले लोगों को वास्तव में उनकी आवश्यकता है।" राज्य सरकार की प्रमुख लड़की बहन योजना के बारे में बोलते हुए, जिसके तहत महिलाओं को कुछ शर्तों के अधीन 1500 रुपये मासिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं, पवार ने स्वीकार किया कि जब योजना शुरू की गई थी, तब विस्तृत निरीक्षण करने के लिए अधिक समय नहीं था। उन्होंने कहा, "जब यह योजना शुरू की गई थी, तब हमारे पास अधिक समय नहीं था। चुनाव तुरंत आ गए, इसलिए निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हमने पहले ही अपील की थी कि केवल वही लोग आवेदन करें जो वास्तव में पात्र हैं।"

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