उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास नीति की घोषणा

Maharashtra महाराष्ट्र: 'सभी के लिए आवास' की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए, नई आवास नीति में किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ घरों के निर्माण का प्रावधान किया जाएगा। संशोधित नई नीति एक महीने के भीतर तैयार की जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग नीति लागू की जाएगी, यह घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। शिंदे की अध्यक्षता में आवास विभाग की समीक्षा की गई। इस अवसर पर आवास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वलसा नायर सिंह, धारावी पुनर्विकास परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.वी.आर. श्रीनिवास, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव असीम गुप्ता, म्हाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल, मुंबई झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर उपस्थित थे।

शिंदे ने ऑनलाइन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का आदेश दिया ताकि नागरिक आसानी से म्हाडा और आवास योजनाओं का लाभ उठा सकें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास नीति लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। नई नीति के अनुसार, छात्र छात्रावास, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, श्रमिकों के लिए घर, किराए के आवास परिसर, पुनर्विकास, पर्यावरण के अनुकूल घर और नवीन प्रौद्योगिकी आधारित घर बनाने पर जोर दिया जाएगा। मिल श्रमिकों के लिए एक लाख घर बनाए जाएंगे और निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो श्रमिक गांव में चले गए हैं। इस बात की जांच की जाएगी कि उन्हें गांव में घर दिया जा सकता है या नहीं। शिंदे ने निर्देश दिया कि मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए नियोजित परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।