Maharashtra महाराष्ट्र: राज्य विधि एवं न्याय विभाग के मुख्य सचिव और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव तुरंत कराए जाएं। राज्य सरकार और चुनाव आयोग की निष्क्रियता के कारण चुनाव में देरी हो रही है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पुणे मंडल के अध्यक्ष विजय सागर ने याचिका के माध्यम से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है।
यह याचिका अधिवक्ता सत्य मुले ने दायर की है। 'नगर निगम चुनाव कराने में तीन साल की देरी हो चुकी है। चुनाव में देरी के कारण निर्णय लेने की शक्ति लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधियों के बजाय नौकरशाहों और अधिकारियों के हाथ में है। चुनाव में देरी अनुच्छेद 243-यू के तहत गारंटीकृत संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। इस प्रावधान के अनुसार, पांच साल के बाद चुनाव कराना अनिवार्य है। सरकारी अधिकारी लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के लोग पानी की कमी, सड़क, फुटपाथ के साथ-साथ जीर्ण-शीर्ण बुनियादी ढांचे और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, 'सागर ने दायर याचिका में कहा।