Mumbai मुंबई : मुंबई कांग्रेस ने रविवार को ‘मिशन सेव BEST’ नाम का एक मैनिफेस्टो जारी किया, जिसका मकसद कभी सराहे गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फिर से शुरू करना है। पार्टी ने BJP की राज्य सरकार पर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए BEST को बंद करने की साज़िश करने का आरोप लगाया है, जिन्हें BEST के चलाए जा रहे रूट की कीमत पर लंबे रूट की बस सर्विस चलाने के लिए दी गई हैं।कांग्रेस ने BEST बस सर्विस को फिर से शुरू करने के लिए अलग मैनिफेस्टो जारी कियानौ पॉइंट वाले मैनिफेस्टो में प्राइवेटाइज़ेशन का सिलसिला खत्म करने, वर्कर्स यूनियनों के साथ 2019 के एग्रीमेंट में किए गए वादे के मुताबिक 3,337 बसें फिर से शुरू करने, BEST के फ्लीट साइज़ को 6,000 तक बढ़ाने, लंबी दूरी और शहर के बीच के रूट फिर से शुरू करने और रियल एस्टेट कंपनियों को बस डिपो की ज़मीन बेचने पर रोक लगाने की बात कही गई है।
यह मैनिफेस्टो मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ ने MLA अमीन पटेल की मौजूदगी में जारी किया।कांग्रेस ने राज्य की BJP सरकार पर एक बड़ी प्राइवेट कंपनी की मदद करने का आरोप लगाया, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में गैर-कानूनी तरीके से 4,600 बसें चला रही है। गायकवाड़ ने कहा कि बसों का बेड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बिना किसी लाइसेंस के चलाया जा रहा था क्योंकि ऑपरेटर की अधिकारियों और “ठाणे के राजनीतिक नेताओं” से सांठगांठ थी। उन्होंने कहा कि कंपनी BEST और दूसरी ट्रांसपोर्ट एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे लंबे रूट पर फेज में ट्रांसपोर्ट रूट चला रही थी।उन्होंने कहा, “इससे BEST को ₹2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है।” “पब्लिक ट्रांसपोर्ट बॉडी की फाइनेंशियल हालत खराब है और उसके पास सैलरी और कर्मचारियों को फायदे देने के लिए फंड नहीं है।
MMR में इस प्राइवेट कंपनी के लंबे रूट के ऑपरेशन, जिसमें ठाणे, कल्याण और नवी मुंबई शामिल हैं, के कारण BEST के कई रूट बंद हो गए हैं। कंपनी इतनी असरदार है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मई और दिसंबर 2024 में सरकार के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है या रिपोर्ट जमा नहीं कर रहा है। कंपनी ने सरकार से गैर-कानूनी ऑपरेशन के लिए अपनी बसों पर लगाई गई पेनल्टी माफ करने की भी रिक्वेस्ट की है।”राज्य के जनरल सेक्रेटरी सचिन सावंत ने भी वेट-लीज़ और प्राइवेटाइज़ेशन कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रोकने का वादा किया है। उन्होंने कहा, “BMC में चुने जाने के बाद हम तीन साल में ऑपरेशन, मेंटेनेंस और स्टाफ़िंग को पूरी तरह से BEST के कंट्रोल में लाएंगे।” “हम नई इलेक्ट्रिक और CNG बसें खरीदेंगे, और यह पक्का करेंगे कि डिपो की ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ़ डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस के तहत ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाए।”