Maharashtra महाराष्ट्र: उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बार फिर राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा बदलापुर में दो स्कूली छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के साथ कथित मुठभेड़ की गंभीरता से जांच नहीं करने पर नाराजगी जताई। साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले में जांच एजेंसी का व्यवहार जांच में त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए संदिग्ध था। मामले की न्यायिक जांच कर रहे मजिस्ट्रेट को जांच से संबंधित सटीक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह भी ध्यान दें कि 'सीआईडी' के इस आचरण से यह गलत और प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है कि जांच एजेंसी मजिस्ट्रेट को सूचित करने का इरादा नहीं रखती है। रेवती डेरे और न्या। पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने ऐसा किया।
पीठ ने सीआईडी की जांच पर सवाल उठाया, जब यह बात सामने आई कि आरोपी की गोलीबारी में घायल हुए पुलिसकर्मी के मेडिकल दस्तावेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किए गए। यह मामला हिरासत में मौत से संबंधित है। इसकी जांच एक खास उद्देश्य के लिए 'सीआईडी' को सौंपी गई थी। जांच को लेकर कुछ उम्मीदें थीं। अदालत ने पूछा कि त्रुटियों को देखते हुए अब जांच प्रणाली से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। अदालत ने सीआईडी से कहा, "हमारे धैर्य का अंत नहीं दिख रहा है।" अदालत ने मजिस्ट्रेट को न्यायिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 20 जनवरी तक की समय सीमा भी बढ़ा दी।