Maharashtra महाराष्ट्र: गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जरूरतमंद नागरिकों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए इस प्रकोष्ठ में आवेदन देने के अलावा मरीजों और उनके परिजनों को इसकी फॉलोअप के लिए मंत्रालय आना पड़ता है। इसलिए उन्हें होने वाली असुविधा को देखते हुए यह सेवा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले के कलेक्टर कार्यालय में 'मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ' शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे नागरिकों के समय और धन की बर्बादी से बचा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ द्वारा कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को संबंधित अस्पतालों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आपदा के समय भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ में अनेक आवेदन प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्रकोष्ठ के माध्यम से कई परिवारों को गंभीर और महंगी बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सहायता मिली है। इस सहायता को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को राज्य के कोने-कोने से मंत्रालय आना पड़ता है। इसलिए नागरिकों की परेशानी कम करने के लिए अब जिला कलेक्टर कार्यालय में ही 'मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ' शुरू किया जाएगा।
इससे मरीजों को अपने ही जिले में 'मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ' से मदद के लिए आवेदन करने में आसानी होगी और मदद के लिए फॉलोअप भी आसान होगा। इससे नागरिकों के समय और पैसे की बर्बादी नहीं होगी, ऐसा 'मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ' के प्रमुख रामेश्वर नायक ने बताया। 'मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ' द्वारा जिले में प्राप्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति से नागरिकों को अवगत कराने और समस्याओं का समाधान करने, आवेदन भरने में सहायता करने, अस्पतालों में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले मरीजों से मिलने, जागरूकता और प्रचार-प्रसार करने, जिले में आपदा स्थलों का दौरा करने के साथ ही आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बीमारियों की समीक्षा करने और आर्थिक सहायता की राशि का नए सिरे से निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक समिति बनाई गई है। इलाज का खर्च दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और आर्थिक सहायता की राशि की समीक्षा समिति द्वारा की जाएगी।
जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया 'मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ' कागज रहित होगा। इसलिए मरीजों को इस कोष का लाभ उठाने के लिए मंत्रालय आने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए जल्द ही एक अलग ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। मरीजों को अधिक सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चैरिटेबल अस्पताल हेल्प डेस्क ऑनलाइन सिस्टम और मुख्यमंत्री राहत कोष डेस्क ऑनलाइन सिस्टम (सीएमआरएफ पोर्टल) को जोड़ा जाएगा। मरीज को दिए गए एओ नंबर और एम नंबर को मौजूदा व्यवस्था के अनुसार मर्ज किया जाएगा।