पूंजी निवेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा- अजीत पवार
मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को दावा किया कि "एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए महाराष्ट्र में पूंजी निवेश को काफी हद तक बढ़ाया जा रहा है"।राज्य विधानमंडल में अंतरिम बजट पेश करते हुए, उन्होंने विशेष रूप से सेवरी-न्हावा शेवा 22 किमी अटल सेतु, या एमटीएचएल के निर्माण और ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली आगामी जुड़वां सुरंगों का उल्लेख कियाअगले चार महीनों के लिए बजट में न केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है, बल्कि इसमें दिल्ली जैसे सेंट्रल विस्टा के अलावा श्रीनगर और अयोध्या में महाराष्ट्र भवन का भी विशेष उल्लेख किया गया है।
बजट का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाद में कहा, "हमने सीएम योगी आदित्यनाथ जी से इस उद्देश्य के लिए अयोध्या में जमीन देने का अनुरोध किया है।" बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए, पवार ने कहा कि वीर सावरकर वर्सोवा-बांद्रा समुद्री पुल पर काम तेज गति से चल रहा है और इसे पालघर तक विस्तारित करने की योजना है। विलासराव देशमुख ईस्टर्न फ्रीवे को ठाणे शहर तक भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, विरार-अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर के लिए 22,225 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, पुणे रिंग रोड के लिए 10,519 करोड़ रुपये और जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 2,886 करोड़ रुपये जुटाए जा रहे हैं।
मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में बिछाई जाने वाली 337 किमी मेट्रो लाइनों में से 263 किमी को मंजूरी दे दी गई है और 46.5 किमी नेटवर्क पहले ही चालू हो चुका है। इसके अलावा, रेडियो क्लब में 229.27 करोड़ रुपये की लागत से जेटी का निर्माण सागर माला योजना के तहत किया गया है।सरकार ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 19 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और दो लाख नौकरियां पैदा होंगी।
'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत नवी मुंबई में 196 करोड़ रुपये की लागत वाले यूनिटी मॉल के लिए निविदा जारी की गई है और देवनार में एक चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। गिरगांव में एक मराठी भाषा भवन की भी योजना बनाई गई है। शिंदे ने बजट को ''व्यापक'' बताया और कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। “हमारा बजट पीएम द्वारा निर्धारित विकसित भारत सिद्धांतों पर आधारित है। कहा गया है कि राज्य का विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा. हालाँकि, सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे के अलावा, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और पिछड़े वर्ग की देखभाल को बजट में शामिल किया गया है, ”उन्होंने कहा।
हालाँकि, विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की। विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने इसे "नई बोतल में पुरानी शराब" कहा। उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार ने किसानों, बेरोजगारों और मध्यम वर्ग को धोखा देने वाला बजट पेश किया है. बजट में विकास का दिवास्वप्न दिखाया गया है. 99,000 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का मतलब है कि राज्य दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। यह फर्जी घोषणाओं और खोखले आश्वासनों से भरा पड़ा है। बजट में सभी पुरानी नीतियों को शामिल किया गया है।”
मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में बिछाई जाने वाली 337 किमी मेट्रो लाइनों में से 263 किमी को मंजूरी दे दी गई है और 46.5 किमी नेटवर्क पहले ही चालू हो चुका है। इसके अलावा, रेडियो क्लब में 229.27 करोड़ रुपये की लागत से जेटी का निर्माण सागर माला योजना के तहत किया गया है।सरकार ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 19 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और दो लाख नौकरियां पैदा होंगी।
'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत नवी मुंबई में 196 करोड़ रुपये की लागत वाले यूनिटी मॉल के लिए निविदा जारी की गई है और देवनार में एक चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। गिरगांव में एक मराठी भाषा भवन की भी योजना बनाई गई है। शिंदे ने बजट को ''व्यापक'' बताया और कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। “हमारा बजट पीएम द्वारा निर्धारित विकसित भारत सिद्धांतों पर आधारित है। कहा गया है कि राज्य का विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा. हालाँकि, सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे के अलावा, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और पिछड़े वर्ग की देखभाल को बजट में शामिल किया गया है, ”उन्होंने कहा।
हालाँकि, विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की। विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने इसे "नई बोतल में पुरानी शराब" कहा। उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार ने किसानों, बेरोजगारों और मध्यम वर्ग को धोखा देने वाला बजट पेश किया है. बजट में विकास का दिवास्वप्न दिखाया गया है. 99,000 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का मतलब है कि राज्य दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। यह फर्जी घोषणाओं और खोखले आश्वासनों से भरा पड़ा है। बजट में सभी पुरानी नीतियों को शामिल किया गया है।”