New Delhi नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज महाराष्ट्र के ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना गलियारे को मंजूरी दे दी। 29 किलोमीटर लंबा यह गलियारा ठाणे शहर के पश्चिमी हिस्से की परिधि में 22 स्टेशनों के साथ चलेगा। नेटवर्क एक तरफ उल्हास नदी और दूसरी तरफ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान [एसजीएनपी] से घिरा हुआ है। यह कनेक्टिविटी परिवहन का एक टिकाऊ और कुशल तरीका प्रदान करेगी, जिससे शहर को अपनी आर्थिक क्षमता का एहसास करने और सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना से ग्रीनहाउस Greenhouse गैस उत्सर्जन में कमी लाने में भी योगदान मिलने की उम्मीद है। परियोजना की अनुमानित लागत 12,200.10 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की बराबर इक्विटी के साथ-साथ द्विपक्षीय एजेंसियों से आंशिक वित्त पोषण भी शामिल है। कॉर्पोरेट के लिए स्टेशन नामकरण और पहुँच अधिकार बेचने, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण, वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग रूट जैसे अभिनव वित्तपोषण तरीकों से भी धन जुटाया जाएगा। प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ने वाला यह गलियारा कर्मचारियों के बड़े वर्ग के लिए एक प्रभावी परिवहन विकल्प प्रदान करेगा। परियोजना के 2029 तक पूरा होने की संभावना है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेट्रो लाइन हजारों दैनिक यात्रियों, विशेष रूप से छात्रों और हर दिन कार्यालय और कार्य क्षेत्रों में आने-जाने वालों को तेज़ और अधिक किफायती परिवहन विकल्प प्रदान करके लाभान्वित करेगी। इस परियोजना के परिणामस्वरूप वर्ष 2029, 2035 और 2045 के लिए मेट्रो कॉरिडोर पर कुल दैनिक सवारियों की संख्या क्रमशः 6.47 लाख, 7.61 लाख और 8.72 लाख होगी। महा मेट्रो इस परियोजना को सिविल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, अन्य संबद्ध सुविधाओं, कार्यों और संबंधित परिसंपत्तियों के साथ क्रियान्वित करेगी। महा-मेट्रो ने पहले ही बोली-पूर्व गतिविधियाँ और निविदा दस्तावेज़ तैयार करना शुरू कर दिया है। अनुबंध तुरंत बोली के लिए जारी किए जाएंगे। (एएनआई)