बॉम्बे हाई कोर्ट: ट्रेड यूनियन सदस्यों ने ट्रायल पूरा होने तक पालघर जिले में प्रवेश नहीं करने को कहा

भारतीय मथाडी और जनरल कामगार सेना के ट्रेड यूनियन के गणमान्य व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है कि वे औद्योगिक विवाद और जबरन वसूली से संबंधित एक मामले में सुनवाई पूरी होने तक पालघर जिले में प्रवेश न करें।

बोईसर में पीवीसी पाइप निर्माण इकाई किसान मोल्डिंग लिमिटेड के मालिक ने भारतीय मथाड़ी और जनरल कामगार सेना के सुशील चुरी (महासचिव) और रोहन पाटिल (सचिव) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त थी।

गणमान्य लोगों ने कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों को धमकी दी

प्रबंधन का आरोप है कि ट्रेड यूनियन के साथ समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद संघ के गणमान्य लोगों के दबाव में आरोपी को 74 लाख से अधिक की राशि का भुगतान किया गया.

मालिक ने शिकायत की कि गणमान्य व्यक्तियों को भुगतान की जाने वाली राशि रोके जाने के बाद संघ के गणमान्य व्यक्तियों ने कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से धमकाया। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

पालघर जिले में प्रवेश नहीं करने की शर्त पर आरोपियों की जमानत मंजूर

आरोपी ने मुंबई हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। अदालत ने आरोपी को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक थाने में हाजिरी देने के अलावा पालघर जिले में प्रवेश नहीं करने की शर्त पर जमानत दी। सुशील चुरी जिला परिषद के सदस्य थे और हाल के दिनों तक शिवसेना यूबीटी के साथ थे जब वे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए।