Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अनधिकृत संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और विमानों के लिए खतरा पैदा करते हैं।

कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को बीएमसी और कलेक्टर द्वारा नोटिस को चुनौती देते हुए ऊंचाई प्रतिबंधों से अधिक ऊंचाई वाली कुछ इमारतों द्वारा दायर अपीलों पर निर्णय लेने के लिए भी कहा है। हाईकोर्ट ने की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ कार्यकर्ता यशवंत शेनॉय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विमानन सुरक्षा पर चिंता जताई गई थी और हवाई अड्डे के आसपास अनधिकृत इमारतों को हटाने की मांग की गई थी। शेनॉय ने तर्क दिया कि पिछले उल्लंघनों के बावजूद, नए निर्माण सामने आते रहे, जिससे सख्त निगरानी आवश्यक हो गई।

बुधवार को, कोर्ट ने पाया कि अधिकारी अवैध निर्माणों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। पीठ ने बीएमसी और कलेक्टर से कहा, "यदि आपने कार्रवाई नहीं की है, तो हम आपसे ऐसा करने के लिए कहेंगे," और उन्हें लंबित अपीलों का पालन करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीजीसीए को संबोधित करते हुए अदालत ने कहा, "आपको फैसला करना होगा। आप जनता को खतरे में नहीं डाल सकते।"

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