नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े की अवमानना याचिका पर सुनवाई टाली
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई टाल दी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई टाल दी। एक सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि मलिक को दंडित करने का कोई मतलब नहीं है जबकि वह पहले से ही सलाखों के पीछे है।
नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी मुंबई के कुर्ला इलाके में जमीन के एक टुकड़े के लिए मलिक और अंडरवर्ल्ड भगोड़े दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बीच 85 लाख रुपये के जमीन के लेन-देन की जांच कर रही है। मलिक फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और कुछ दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी ईडी कस्टडी 3 मार्च को खत्म होगी।
ध्यानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे HC का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री के खिलाफ अदालत में अपने उपक्रम को तोड़ने के लिए अवमानना जारी करने की मांग की गई थी। पिछले साल मलिक ने अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था कि वह वानखेड़े परिवार के बारे में तब तक कुछ भी नहीं बताएंगे जब तक कि उनके खिलाफ वानखेड़े की मानहानि याचिका पर फैसला नहीं हो जाता। वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि मलिक ने कम से कम तीन बार उपक्रम का उल्लंघन किया।
वानखेड़े की अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए मलिक ने अपने हलफनामे में कहा कि उनके वकील ने अदालत से कहा था कि उनका उपक्रम उन्हें केंद्र सरकार के अधिकारियों के आचरण के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से नहीं रोकेगा जो उनके आधिकारिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे थे। और अवमानना याचिका में ज्ञानदेव द्वारा उल्लिखित टिप्पणियां और टीवी साक्षात्कार उपरोक्त रियायत के दायरे में आते हैं और इसलिए, "उनके उपक्रम का उल्लंघन नहीं है।
मंत्री ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने ज्ञानदेव के वकील द्वारा पिछली सुनवाई में एचसी के सामने बताई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीर वानखेड़े का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व एनसीबी अधिकारी के जाति प्रमाण पत्र के अवैध होने की बात कही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की अवैधता समीर वानखेड़े के खिलाफ राज्य जाति जांच समिति के समक्ष दायर की गई शिकायत का मूल आधार थी।