बॉम्बे HC ने महाराष्ट्र IG जेलों को डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ नियुक्त करने का दिया सुझाव

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महानिरीक्षक जेल (IGP) द्वारा सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाराष्ट्र जेल (जेल अस्पताल) नियमों का पालन किया जा रहा है। 2018 एल्गर परिषद के आरोपी वरवर राव की जमानत याचिका पर फैसला करते हुए जस्टिस एसबी शुक्रे और जीए सनप की बेंच को वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने सूचित किया कि तलोजा जेल में कोई बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

राव के लिए मेडिकल जमानत लेने का यह एक प्राथमिक कारण था। यहां तक ​​कि उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम चिकित्सा जमानत देते हुए तलोजा केंद्रीय कारागार में प्रचलित खराब स्थिति पर ध्यान दिया था। पीठ ने कहा, "हमने महाराष्ट्र कारागार (जेल अस्पताल) नियम, 1970 के प्रावधानों का अध्ययन किया है। नियमों का अवलोकन यह दिखाएगा कि वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई शिकायत को दूर करने के लिए इन नियमों के तहत एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया गया है।

अदालत ने कहा कि इन नियमों का उचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और इस प्रकार अदालत ने कहा कि यदि कुछ सुधारात्मक उपाय अपनाए जाते हैं, तो इस मामले में अभियुक्तों द्वारा और साथ ही पूरे महाराष्ट्र की जेलों में की गई शिकायत का ध्यान रखा जा सकता है। बेंच ने शुरुआत में आगे कहा कि महानिरीक्षक (जेल) महाराष्ट्र में जेलों के प्रभारी हैं और जेल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है। ऐसे में पीठ ने आईजी को कुछ निर्देश जारी करना जरूरी समझा।

खंडपीठ ने अधिकारी को विशेष रूप से तलोजा सेंट्रल जेल और महाराष्ट्र की सभी जेलों से चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति और जेल अस्पताल के नियमों के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं और प्रावधानों के बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया।

अदालत ने अधिकारी से इन मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय देने को भी कहा है। उन्हें 30 अप्रैल, 2022 से पहले जेल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अब से कैदियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की कमी और समय पर चिकित्सा सहायता के बारे में शिकायत करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

अदालत ने प्रधान जिला न्यायाधीशों को समय-समय पर जेलों का दौरा करने का भी निर्देश दिया और उन्हें मासिक बैठकों में जेलों के सभी मामलों से अवगत कराया जाना चाहिए। अदालत ने न्यायाधीशों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि महाराष्ट्र कारागार (जेल अस्पताल) नियम, 1970 के प्रावधानों का अक्षरश: पालन किया जाए।