बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली कानूनी फर्म पर जुर्माना लगाया

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी याचिका में एक बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करने के लिए एक प्रमुख कानूनी फर्म पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने मुंबई की लॉ फर्म हुल्यालकर एंड एसोसिएट्स पर लगाया है जिसकी शाखाएं पुणे में हैं।

"भारतीय दंड संहिता की धारा 228A के बावजूद और अधिवक्ताओं को बार-बार यह कहने के बावजूद कि अभियोजिका के नाम का खुलासा करना अपराध है, जो दो साल की सजा के साथ दंडनीय है, याचिका में अभियोजिका के नाम का खुलासा किया गया है। इसलिए, कानून फर्म, जिसने याचिका का मसौदा तैयार किया था, आज से दो सप्ताह के भीतर कीर्तिकर लॉ लाइब्रेरी के साथ 5,000 रुपये की लागत जमा करने के लिए, "अदालत ने 22 दिसंबर को अपने फैसले में कहा।

यह आदेश याचिकाकर्ता (बलात्कार पीड़िता) के वकील जैद अनवर कुरैशी द्वारा हुल्यालकर एंड एसोसिएट्स द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद आया, जिसमें याचिका में याचिकाकर्ता के नाम को छिपाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई थी।

अदालत ने उन्हें याचिका में संशोधन करने और उस दिन किए जाने वाले वाद शीर्षक सहित जहां भी इसका उल्लेख किया गया था, पीड़ित के नाम को छिपाने की अनुमति दी। याचिका में प्रासंगिक संशोधन किए जाने के बाद, मामले को 8 फरवरी, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया, दोनों जस्टिस ने कहा। उन्होंने याचिकाकर्ता को मामले से संबंधित सभी अन्य पक्षों को संशोधित याचिका प्रति प्रदान करने का भी निर्देश दिया।