Bombay हाईकोर्ट ने कार्यवाही में 'विकलांग' शब्द का इस्तेमाल करने के लिए न्यायाधीश की आलोचना की

Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की आलोचना की है, जिन्होंने हर दिन भारी मुकदमों से निपटने पर अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए "विकलांग" शब्द का इस्तेमाल किया। 24 अप्रैल को, सत्र न्यायाधीश ने कुछ मामलों पर स्थगन दिया और मामले में कुछ आवेदनों की सुनवाई स्थगित कर दी, यह देखते हुए कि वह "विकलांग" थे क्योंकि उस दिन उनके सामने लगभग 99 मामले सूचीबद्ध थे। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि अधिकांश अदालतें मुकदमों से भरी हुई हैं, कहा कि 24 अप्रैल के आदेश में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा अस्वीकार्य थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने 20 जून को कहा, "भाषा का लहजा और भाव अनुचित और अस्वीकार्य है, इस अर्थ में कि न्यायिक अधिकारी को "विकलांग" शब्दों का उपयोग करके अपनी हताशा और असमर्थता व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी और साथ ही स्थगन देने की अनिच्छा भी नहीं दिखानी चाहिए थी।" न्यायाधीश ने कहा कि हर अदालत पर मुकदमों का भारी बोझ होता है।

न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा, "यह सर्वविदित है कि लगभग हर न्यायालय में मामलों की बाढ़ सी आ जाती है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक और उचित मामलों में भी ऐसे कारण दिए जाते हैं।" सत्र न्यायाधीश के आदेश में कहा गया है कि उस दिन उनके पास सुनवाई के लिए 99 मामले सूचीबद्ध थे। और एक विशिष्ट मामले में जिसमें स्थगन दिया गया था, 12 आवेदन थे। उन 12 आवेदनों को जोड़ दिया जाए, तो उनके पास सुनवाई के लिए 111 मामले सूचीबद्ध होंगे। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि वे स्थगन देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अंततः भारी केस लोड को देखते हुए स्थगन दे दिया, हालांकि विरोधी वकील ने इसका विरोध किया। इसके बाद मामले को 12 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया, यह देखते हुए कि वे "विकलांग" हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक, गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट ने इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने 20 जून को सत्र न्यायाधीश को 12 जून तक सुनवाई के लिए स्थगित किए गए 12 आवेदनों में से 6 पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया (12 जून को सत्र न्यायालय के समक्ष मामलों पर अभी भी निर्णय नहीं हुआ था)। आवेदनों पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाना है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश के अनुपालन की जांच के लिए मामले को 22 जुलाई के लिए टाल दिया है।