मुंबई: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में जीएडी के सचिव, जो वर्तमान में संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालय में जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, को भी ईसीआई ने हटा दिया है।
इकबाल सिंह चहल महाराष्ट्र कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, ईसीआई ने कई राज्यों में शीर्ष नौकरशाहों के स्थानांतरण का आदेश दिया है। छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सचिवों को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद ईसीआई ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि जिन अधिकारियों ने कार्यालय में तीन साल पूरे कर लिए हैं या अपने गृहनगर में तैनात हैं, उनका तबादला कर दिया जाना चाहिए।
यह समझा गया कि सिविल अधिकारियों को इस आधार पर छूट दी गई थी कि वे सीधे चुनाव कर्तव्यों में शामिल नहीं थे। हालाँकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि सिविल अधिकारियों को भी हटाया जाना चाहिए। सरकार ने चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि सिविल अधिकारियों को बरकरार रखा जाना चाहिए क्योंकि वे प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल हैं जिन्हें समय पर पूरा करने की आवश्यकता है। यह काफी आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात थी कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया.
चहल ने मुख्यमंत्री की पसंदीदा तटीय सड़क परियोजना, अस्पताल उन्नयन और आधुनिकीकरण, नई सड़कों का निर्माण, मुंबई के सौंदर्यीकरण और गहन स्वच्छता अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने चार साल तक ठाणे के कलेक्टर और चार साल तक औरंगाबाद के कलेक्टर के साथ-साथ राज्य उत्पाद शुल्क आयुक्त और म्हाडा के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।