Pune पुणे: राज्य सरकार ने खेती-बाड़ी के फसल लोन पर स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ करने का फैसला लिया है। इसे 1 जनवरी से लागू करना शुरू कर दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक, 2 लाख रुपये तक के खेती-बाड़ी के फसल लोन से जुड़े अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ कर दी गई है। इसमें फसल लोन के लिए किए गए एग्रीमेंट, टाइटल डीड, डिपॉजिट, हड़पना, गिरवी या मॉर्गेज, गारंटी, मॉर्गेज, सिक्योरिटी बॉन्ड, मॉर्गेज नोटिस, डिक्लेरेशन और इससे जुड़ी कोई भी सलाह या एग्रीमेंट शामिल हैं। हर लोन केस पर 600 रुपये की बचत पहले, खेती-बाड़ी के फसल लोन पर हर 1 लाख रुपये पर 0.3 परसेंट स्टाम्प ड्यूटी लगती थी।
इस हिसाब से, किसानों को 2 लाख रुपये के लोन पर लगभग 600 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब यह फीस पूरी तरह माफ होने से किसानों के लिए लोन की लागत में सीधी कमी आएगी। किसानों के लिए लोन प्रोसेस आसान हो जाएगा। यह फ़ैसला पूरे राज्य में लागू होगा और सभी बैंकों, कोऑपरेटिव सोसाइटियों और लोन देने वाली एजेंसियों पर लागू होगा। फ़सल लोन लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का फ़ाइनेंशियल बोझ कम हो जाएगा, जिससे किसानों के लिए लोन प्रोसेस आसान हो जाएगा।
खेती की बढ़ती लागत, बीज, फ़र्टिलाइज़र, दवाइयों और मज़दूरी के रेट को देखते हुए यह फ़ैसला बहुत सुकून देने वाला है। किसान संगठन कह रहे हैं कि इससे खासकर छोटे और मीडियम किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। इससे वे लोन लेने के लिए बढ़ावा पाएंगे।