Mumbai मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में Maharashtra Bamboo Industry Policy 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य किसानों को पर्यावरण के अनुकूल और सतत आय का स्रोत प्रदान करना है। सरकार के अनुसार, इस नीति के तहत बांस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है, जिससे राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पांच लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नीति के कार्यान्वयन के लिए Rs 1,534 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा, अगले 20 वर्षों में कुल Rs 11,797 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए Rs 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
Maharashtra Bamboo Industry Policy 2025–2030 की कार्य योजना राष्ट्रीय बांस मिशन और महाराष्ट्र मिशन 2023 के अनुरूप तैयार की गई है। इस नीति को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा और इसके बाद के दशक में बांस की खेती और प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य की स्थिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। कैबिनेट ने कहा कि यह नीति किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए नवीनतम तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी केंद्रित होगी। इससे बांस की खेती और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति महाराष्ट्र में बांस उद्योग के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि राज्य में वर्तमान और भविष्य के लिए स्थायी रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार ने बताया कि नीति के माध्यम से बांस की खेती, कटाई, प्रसंस्करण और विपणन के सभी चरणों में सुधार लाया जाएगा। इससे राज्य में बांस आधारित उद्योगों का नेटवर्क और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री फड़नवीस ने कहा कि बांस उद्योग पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ग्रामीण आय सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस क्षेत्र में नवाचार, निवेश और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी। राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, Maharashtra Bamboo Industry Policy 2025 राज्य में ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और स्थायी आर्थिक मॉडल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे महाराष्ट्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांस उत्पादन और प्रसंस्करण में अग्रणी बन सकता है। इस प्रकार, महाराष्ट्र सरकार की नई नीति Bamboo Industry Policy 2025 किसानों और उद्योग जगत दोनों के लिए अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने का एक बड़ा कदम है।