Mumbai मुंबई : राज्य सरकार द्वारा पिछले प्रस्ताव को रद्द करने के बाद पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट प्लान (DP) के बजाय स्ट्रक्चर प्लान तैयार करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को नागपुर में PMRDA की बैठक में इस फैसले को मंज़ूरी दी।2 अगस्त 2021 को ड्राफ्ट प्लान पब्लिश होने के बाद, लगभग 67,000 नागरिकों ने आपत्तियां उठाईं।अथॉरिटी ने 2017 में पुणे पिंपरी चिंचवड़ और आसपास के लगभग 600 गांवों के लिए एक डेवलपमेंट प्लान का प्रस्ताव दिया था। 2 अगस्त 2021 को ड्राफ्ट प्लान पब्लिश होने के बाद, लगभग 67,000 नागरिकों ने आपत्तियां उठाईं। संशोधित प्लान मई 2024 में राज्य सरकार को सौंपा गया था, लेकिन कानूनी विवादों के कारण प्रक्रिया रुक गई। सरकार ने लगभग छह महीने पहले प्लान रद्द कर दिया था।
राज्य सरकार ने अब PMRDA को भविष्य में कोई भी डेवलपमेंट प्लान बनाने से पहले एक स्ट्रक्चर प्लान तैयार करने की अनुमति दी है। पहले चरण में, अथॉरिटी सड़क नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर प्यूरीफिकेशन प्लांट और टाउन हॉल जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई जाएगी।एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि डेवलपमेंट प्लान की प्रक्रिया में अक्सर देरी होती है, और मंज़ूरी के बाद भी इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। “उम्मीद है कि स्ट्रक्चर प्लान से तेज़ और ज़्यादा प्लान्ड डेवलपमेंट सुनिश्चित होगा। नए अप्रोच के तहत, PMRDA की सीमाओं के भीतर खुली ज़मीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा,” अधिकारी ने कहा।मुख्यमंत्री फडणवीस ने PMRDA अधिकारियों को भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर प्लान की तैयारी में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है।