मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के 265 से अधिक तालुकाओं में सूखा घोषित किए जाने के एक दिन बाद शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल कागज पर सूखा घोषित कर देने से किसानों की समस्याएं दूर नहीं होंगी और उनके आंसू नहीं पोंछे जा सकेंगे। ठाकरे ने किसानों को कर्ज से वास्तविक राहत देने की मांग करते हुए कहा कि केवल कर्ज माफी पर्याप्त नहीं होगी।आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, "देरी के बावजूद, राज्य सरकार ने 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया है। लेकिन कागज पर सिर्फ सूखा घोषित करने से किसानों के आंसू नहीं पोंछे जा सकेंगे।"
आदित्य ठाकरे ने कहा कि किसानों के सामने खड़ी आर्थिक परेशानियों को देखते हुए केवल घोषणा करने के बजाय उन्हें वास्तविक राहत उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने किसानों के कर्ज के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सिर्फ कर्ज माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसानों को कर्ज के बोझ से वास्तविक राहत मिल सके।राज्य सरकार की ओर से सूखा घोषित किए जाने के बाद आदित्य ठाकरे की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने फैसले में देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि सूखा घोषित करना एक कदम है, लेकिन इससे प्रभावित किसानों की वास्तविक परेशानियों का समाधान तभी होगा जब उन्हें जमीनी स्तर पर राहत मिलेगी।
आदित्य ठाकरे अपने 'सूखा निरीक्षण दौरे' के दूसरे दिन मराठवाड़ा क्षेत्र के परभणी तालुका पहुंचे। यहां उन्होंने सूखे से प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान किसानों की आर्थिक स्थिति और कर्ज से जुड़ी परेशानियों को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर सवाल उठाए।मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों से मुलाकात के दौरान आदित्य ठाकरे ने उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। उनका कहना है कि सूखे से प्रभावित किसानों के सामने केवल खेती से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि आर्थिक संकट और कर्ज का दबाव भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार की ओर से घोषित राहत का असर किसानों तक वास्तविक रूप से पहुंचना जरूरी है।
ठाकरे ने कहा कि केवल प्रशासनिक स्तर पर सूखा घोषित करने से किसानों को तत्काल राहत नहीं मिल सकती। इसके लिए ऐसी सहायता की जरूरत है जिससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक परेशानियों से निकलने में मदद मिल सके।उन्होंने कर्ज माफी के मुद्दे पर भी अपनी बात स्पष्ट की। ठाकरे के अनुसार किसानों को केवल कर्ज माफी देने की बात पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की है कि किसानों को कर्ज के संकट से वास्तविक रूप से बाहर निकालने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा 265 से अधिक तालुकाओं में सूखा घोषित किए जाने के बाद किसानों से जुड़े मुद्दे एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। आदित्य ठाकरे ने इसी फैसले को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि घोषणा के साथ प्रभावी राहत भी जरूरी है।उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार के फैसले में देरी का भी उल्लेख किया। ठाकरे का कहना है कि सरकार ने देर से सूखा घोषित किया है। हालांकि इसके बाद भी किसानों की समस्या का समाधान केवल सूखा घोषित करने से नहीं होगा।
अपने सूखा निरीक्षण दौरे के दौरान आदित्य ठाकरे प्रभावित इलाकों में जाकर किसानों से मिल रहे हैं। परभणी तालुका में किसानों के साथ बातचीत इसी दौरे का हिस्सा रही। उन्होंने किसानों से उनकी समस्याओं और सूखे के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली।आदित्य ठाकरे ने किसानों के आर्थिक संकट को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए राज्य सरकार से अधिक प्रभावी कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसी राहत चाहिए जो उन्हें कर्ज के बोझ से बाहर निकलने में मदद करे।
उनका कहना है कि सूखा प्रभावित घोषित किए गए क्षेत्रों में किसानों की वास्तविक स्थिति को देखते हुए सहायता दी जानी चाहिए। केवल सरकारी कागजों में किसी इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करना पर्याप्त नहीं होगा, जब तक उससे किसानों को सीधे राहत नहीं मिलती।ठाकरे की टिप्पणी में किसानों की आर्थिक स्थिति पर विशेष जोर रहा। उन्होंने किसानों के आंसू पोंछने की बात करते हुए सरकार से राहत उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की।परभणी तालुका में किसानों से मुलाकात के दौरान आदित्य ठाकरे ने सूखे की परिस्थितियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। यह उनके सूखा निरीक्षण दौरे का दूसरा दिन था। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से सीधे संवाद किया।
राज्य सरकार के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे ने यह सवाल उठाया कि घोषणा के बाद किसानों को वास्तविक रूप से क्या राहत मिलेगी। उन्होंने जोर दिया कि सूखे की घोषणा तभी सार्थक होगी जब प्रभावित किसानों की आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।किसानों के कर्ज का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज माफी अपने आप में पूरी समस्या का समाधान नहीं है। किसानों को ऐसी राहत मिलनी चाहिए जिससे वे कर्ज के संकट से वास्तविक रूप से बाहर आ सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
आदित्य ठाकरे की ओर से सरकार पर लगाया गया मुख्य आरोप यही है कि सूखा घोषित करने में देरी हुई और अब केवल घोषणा से किसानों की परेशानी दूर नहीं होगी। उन्होंने किसानों तक वास्तविक सहायता पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की स्थिति को लेकर ठाकरे का दौरा जारी है। मराठवाड़ा के परभणी तालुका में किसानों से मुलाकात के जरिए उन्होंने उनकी समस्याओं को सामने रखने की कोशिश की।
कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा 265 से अधिक तालुकाओं में सूखा घोषित किए जाने के बाद शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि कागज पर सूखा घोषित करने से किसानों के आंसू नहीं पोंछे जा सकते। साथ ही उन्होंने कर्ज माफी से आगे बढ़कर किसानों को कर्ज के बोझ से वास्तविक राहत देने की मांग की है। अपने सूखा निरीक्षण दौरे के दूसरे दिन उन्होंने परभणी तालुका में प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।