Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : राज्य सरकार के 50 हजार कर्मचारियों का वेतन छह माह से नहीं निकला है। इन कर्मचारियों के पास कर्मचारी कोड तो है, लेकिन इनका वेतन कोषागार से नहीं निकला है। इन कर्मचारियों की स्थिति संदिग्ध मानते हुए सरकार इनके अभिलेखों की जांच कर रही है। आयुक्त कोषागार एवं लेखा (सीटीए) आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के माध्यम से मामले की जांच करा रहे हैं। कोषागार एवं लेखा विभाग ने अभियान चलाकर प्रत्येक डीडीओ से प्रमाण पत्र मांगा है कि उनके कार्यालय में अप्रमाणिक कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 40 हजार नियमित और 10 हजार अस्थायी कर्मचारियों का वेतन नहीं निकला है। इन कर्मचारियों के पास कोड होने के कारण संभावना है कि इनका वेतन कभी भी निकल सकता है। यही कारण है कि मामले की जांच चल रही है। इन कर्मचारियों का कुल वेतन 230 करोड़ रुपये है।

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