MPs और MLAs के खिलाफ 466 मामले लंबित हैं,' राज्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

Mumbai मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि राज्य में संसद सदस्यों (सांसदों) और विधानसभा सदस्यों (विधायकों) के खिलाफ 466 मामले लंबित हैं। इनमें से 250 मुंबई क्षेत्र में लंबित हैं।शीर्ष अदालत द्वारा 2021 में सभी उच्च न्यायालयों को मामलों की जांच करने के लिए कहने के बाद हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ वापस लिए गए मामलों का स्वत: संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों से इस मुद्दे की निगरानी करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने को कहा।राज्य के अधिवक्ता एआर पाटिल ने एक चार्ट प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि राज्य में 466 मामले लंबित थे और इनमें से 250 मामले बॉम्बे क्षेत्र में लंबित थे, जिसमें कोल्हापुर, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर और ठाणे शामिल हैं।

बॉम्बे क्षेत्र के बाद, निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों की अधिकतम संख्या औरंगाबाद में 110 थी। नागपुर, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दीव और दमन में क्रमश: 75, 20 और 11 मामले हैं। मुंबई क्षेत्र में सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पहले क्रमश: पांच और 17 मामलों पर रोक लगाई थी, जबकि गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दीव और दमन में किसी भी मामले पर रोक नहीं लगाई गई है। चार्ट देखने के बाद न्यायालय ने कहा कि वह आदेश पारित करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की विशेष पीठ ने कहा, "हम प्रशासनिक पक्ष को मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाने और उन मामलों पर भी आदेश पारित करेंगे, जहां मामलों पर रोक लगाई गई थी।" उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल को लगभग छह मामलों में अभियोजन वापस लेने की अनुमति दी थी। 22 मार्च को हाईकोर्ट ने ऐसे 22 मामलों को वापस लेने की मंजूरी देते हुए एक आदेश पारित किया, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने सितंबर 2022 से पहले ही वापस ले लिया था।

राज्य ने 14 मार्च, 2016 और 16 दिसंबर, 2020 के सरकारी प्रस्तावों के अनुरूप सामाजिक और राजनीतिक कारणों से उत्पन्न मामलों को वापस लेने का नीतिगत निर्णय लिया है। राज्य द्वारा ऐसे मामलों को वापस लेने पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिनमें 5 लाख रुपये से अधिक की जान या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, राज्य ने संबंधित अभियोजकों से ऐसे मामलों को वापस लेने के लिए आवेदन दायर करने को कहा था। अंत में, अदालतें तय करती हैं कि मामलों को वापस लेने की अनुमति दी जाए या नहीं।