मुंबई। राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि अगले दो साल में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। कुल 20 हजार पुलिस के पद भरे जाएंगे। फिलहाल सात हजार पदों की भर्ती के विज्ञापन निकाले गए हैं।
यहां मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस की भर्ती की जाएगी। वर्ष 2019 में 5 हजार 297 पुलिस सिपाही की भर्ती पूरी हो चुकी है और उम्मीदवारों का प्रशिक्षण शुरू है। सन 2020 में 7 हजार 231 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। आगे 20 हजार पुलिस भर्ती की जाएगी।
1641 कैदियों का बेल बांड भरने वाला कोई नहीं
उन्होंने कहा कि जेल विभाग में सुधार की जरूरत है। राज्य की जेलों में 1641 ऐसे कैदी हैं, जिनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन उनके पास बेल बांड लेने वाले व्यक्ति और पैसे नहीं हैं। ऐसे लोगों को कानूनी मदद देकर किस तरह बाहर लाया जाए, इसके लिए एनजीओ की मदद ली जाएगी। महाराष्ट्र की जेलों में भारी भीड़ है, ऐसे में जिन्हें जमानत मिल गई है, उन्हें बाहर लाने पर योग्य निर्णय लिया जाएगा। राज्य में सजा की दर बढ़ाने के प्रयास बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कार्यकाल के दौरान सजा की दर बढ़ गई थी, लेकिन पिछले एक साल में यह फिर से कम हो गई। अब इसे बढ़ाने की उपाय योजना की जाएगी। बैठक के दौरान साइबर सुरक्षा की समीक्षा भी की गई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध को लेकर एक पब्लिसिटी कैंपेन चलाई जाएगी। साइबर अपराध की वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
ज्यादा निवेश लाकर देंगे जवाब
वेदांता-फॉक्सकॉन परियोजना के गुजरात जाने के विरोध में शिवसेना के आंदोलन को उन्होंने एक नौटंकी करार दिया। फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार के वक्त ही कंपनी को जगह दिखाई गई थी। जब हमें पता चला कि कंपनी गुजरात जा रही है तो हमने सब कमेटी की मंजूरी लेकर उन्हें अच्छा पैकेज देने का प्रयास किया। वे नौटंकी कर रहे हैं, हम उन्हें वैसा की उत्तर देंगे, उन्हें हम ज्यादा निवेश लाकर जवाब देंगे।
अन्य राज्यों की श्रेष्ठ प्रणालियों का अध्ययन
वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के गुजरात दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुजरात से वेदांता को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। जिन राज्यों में श्रेष्ठ प्रणालियां है, उनका अध्ययन कर उसे महाराष्ट्र में कैसे लागू किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। गुजरात ने एक डैश बोर्ड तैयार किया गया है, जिसमें परियोजना और स्कीम की तत्काल ऑनलाइन जानकारी मिलती है। हम यह डैशबोर्ड या इससे अच्छा डैशबोर्ड बना सकते है, इस पर विचार होगा। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र नाम की अच्छी योजना है। तमिलनाडु में यदि कोई अच्छी योजना लागू है तो उसके अध्ययन के लिए टीम जाएगी।
तीन दिनों तक रात 12 बजे तक होगा डांडिया?
फिलहाल मुंबई में दो दिनों तक रात 12 बजे तक डांडिया-गरबा की समय सीमा तय है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम जल्द ही गृह विभाग की तरफ से एक दिन बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को भेजेंगे। इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे।