पुणे Pune: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा विदेशी जंगली प्रजातियों को कैद में रखने और उनका प्रजनन their reproduction करने के लिए नागरिकों के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किए जाने के बाद पिछले पांच महीनों में पुणे संभाग के वन विभाग को 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार की अधिसूचना में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध विदेशी जंगली प्रजातियों के कब्जे की घोषणा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त बताई गई है।
विदेशी जंगली प्रजातियों को रखने वाले नागरिकों को राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को PARIVESH 2.0 पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पक्षी श्रेणी के तहत 16 और पशु प्रजनन के लिए सात आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश मालिक पौड, मुलशी और मावल क्षेत्रों से संबंधित हैं।
पुणे वन विभाग के उप वन संरक्षक महादेव मोहिते Mahadev Mohite ने कहा, "पंजीकरण पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्या का समाधान कर दिया गया है और हमने आवेदनों का सत्यापन शुरू कर दिया है। अधिकारी उन स्थानों का दौरा करते हैं जहां विदेशी जानवर रखे जाते हैं और यदि मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।"