मद्रास उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने टीएन राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के एक समूह ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. को वापस बुलाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. रवि.

अधिवक्ताओं ने पत्र में राष्ट्रपति को बताया कि राज्यपाल को वापस बुलाने से राज्य में संविधान की परिकल्पना के अनुरूप कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जायेगी. पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल ने भारत के संविधान में उल्लिखित किसी भी शक्ति के बिना तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया है।

अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि राज्यपाल खुद को चुनी हुई सरकार के वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि संविधान के अनुच्छेद 164 (!) के तहत राज्यपाल की शक्ति अपने विवेक पर कार्य नहीं कर सकती है और कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल द्वारा सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 का पूर्ण उल्लंघन है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और स्टालिन सरकार टकराव की राह पर हैं, जिसके कारण अक्सर सार्वजनिक झगड़े होते रहे हैं।