सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस अधिकारियों का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) दीपक मिश्रा समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो में एएसपी दीपक मिश्रा कथित तौर पर एक होटल में ठहरे युवक-युवती को गांजा रखकर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में एसडीओपी चंचलेश मरकाम और कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी की भूमिका भी सामने आई है। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
होटल में ठहरे युवक-युवती को धमकाने का आरोप
जानकारी के अनुसार, यह मामला सिवनी के बाबरिया रोड स्थित सिद्धार्थ होटल का है। रिपोर्ट के मुताबिक, 13 नवंबर को होटल में एक युवक और युवती ठहरे हुए थे। दोनों बालिग बताए जा रहे हैं।इसी दौरान एएसपी दीपक मिश्रा, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ होटल पहुंचे।पुलिस अधिकारियों ने युवक-युवती से पूछताछ शुरू की और उनके परिजनों को बुलाने की बात कही। युवक-युवती ने बताया कि वे बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं।आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों ने उन पर परिजनों को बुलाने का दबाव बनाया। इस दौरान युवक के खिलाफ गांजा रखने का मामला दर्ज करने की धमकी भी दी गई।
युवक के बैग में गांजा रखने की बात से मचा हड़कंप
वायरल वीडियो में एएसपी दीपक मिश्रा कथित तौर पर युवक के बैग में गांजा रखकर उसे फंसाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं।वीडियो में पुलिस अधिकारी युवक-युवती से उनके माता-पिता को बुलाने के लिए कहते दिखाई देते हैं। युवती की ओर से अपना मोबाइल फोन खोलने से इनकार करने पर भी सवाल उठाए जाते हैं।इसके बाद युवक को नशीले पदार्थ के मामले में फंसाने जैसी कथित बातचीत सामने आती है।वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों के व्यवहार और अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे।हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाली पूरी घटना, बातचीत की परिस्थितियों और कथित धमकी के उद्देश्य की जांच की जा रही है।
CM मोहन यादव ने लिया संज्ञान, छह पुलिसकर्मी निलंबित
मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना का संज्ञान लिया।उन्होंने पुलिस अधिकारियों के कथित अनुचित आचरण को गंभीर मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।इसके बाद एएसपी दीपक मिश्रा, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और अन्य चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों के कदाचार के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें और जिम्मेदारी तय की जा सके।
होटल संचालक ने लगाए हर महीने 50 हजार मांगने के आरोप
इस विवाद में होटल संचालक संजय सनोडिया ने भी पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।संजय सनोडिया का आरोप है कि पुलिसकर्मी पिछले दो महीने से होटल संचालन के बदले हर महीने 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे।उन्होंने दावा किया कि अक्टूबर में वह थाना प्रभारी सतीश तिवारी को 20 हजार रुपये दे चुके थे। इसके बावजूद लगातार अधिक रकम देने का दबाव बनाया जा रहा था।होटल संचालक के अनुसार, मांग पूरी नहीं करने पर होटल बंद कराने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती थी।
होटल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना
होटल संचालक ने दावा किया कि पुलिसकर्मी पहले भी होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर अपने साथ ले जाते थे।इसी वजह से उन्होंने होटल में एक अतिरिक्त कैमरा लगवाया था। उनके मुताबिक, इस कैमरे में आवाज रिकॉर्ड करने की सुविधा भी थी।संजय सनोडिया का कहना है कि पुलिसकर्मी एक डीवीआर अपने साथ ले गए, लेकिन दूसरा रिकॉर्डिंग उपकरण सुरक्षित बच गया।इसी रिकॉर्डिंग में युवक-युवती से हुई कथित बातचीत सामने आई। वायरल वीडियो लगभग एक मिनट 15 सेकंड का बताया जा रहा है।हालांकि, इन दावों की पुष्टि भी जांच के आधार पर ही हो सकेगी।
विधायक दिनेश राय मुनमुन ने उठाया मामला
सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने भी इस घटना को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना का ध्यान मामले की ओर आकर्षित किया।विधायक ने पुलिस अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की।उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।इसके बाद पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई तेज हुई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।मामले ने स्थानीय स्तर के साथ प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में भी चर्चा पैदा कर दी।
एएसपी ने वीडियो को बताया था फर्जी
विवाद सामने आने के बाद एएसपी दीपक मिश्रा ने वायरल वीडियो को फर्जी और एआई जनरेटेड बताया था।हालांकि, वीडियो की वास्तविकता और उसमें दर्ज बातचीत की सत्यता को लेकर आधिकारिक तकनीकी जांच का अंतिम परिणाम सामने नहीं आया है।ऐसे में वीडियो में दिखाई देने वाली गतिविधियों और संबंधित पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण है।पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं।जांच में वीडियो की प्रामाणिकता, पुलिसकर्मियों की भूमिका और होटल संचालक के आरोपों की पड़ताल की जा सकती है।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल
सिवनी की इस घटना ने पुलिस अधिकारियों के आचरण और नागरिकों के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।कानून के अनुसार, बालिग युवक-युवती आपसी सहमति से अपने व्यक्तिगत संबंधों और विवाह के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं।किसी व्यक्ति को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना गंभीर आरोप है। यदि जांच में ऐसे आरोप सिद्ध होते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लागू कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून का पालन करते हुए नागरिकों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करें।
जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर एएसपी समेत छह पुलिसकर्मियों का निलंबन इस मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है।हालांकि, निलंबन विभागीय कार्रवाई है और इससे संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप स्वतः सिद्ध नहीं हो जाते।अब जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि वायरल वीडियो में दर्ज बातचीत की वास्तविकता क्या है और होटल संचालक द्वारा लगाए गए वसूली संबंधी आरोप कितने सही हैं।फिलहाल सिवनी पुलिस विभाग में हुई इस कार्रवाई के बाद जांच के अंतिम निष्कर्ष और आगे के प्रशासनिक निर्णय पर नजर बनी हुई है।