मध्य प्रदेश में 50 फीसदी वाले लेटर पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस कर्नाटक के 40 प्रतिशत की तर्ज पर प्रदेश में 50 प्रतिशत कमीशन का मुद्दा बनाने की रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। वहीं, इसे भाप कर भाजपा ने भी कड़ा विरोध कर प्रदेश के सभी जिलों में शिकायत दी है। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 40 से अधिक जिलों में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। वहीं, अब कांग्रेस अपने नेता कमलनाथ, प्रियंका गांधी, अरुण यादव के खिलाफ एफआईआर होने पर सड़क पर उतर कर विरोध करेगी।
प्रदेश में तीन महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इससे पहले कांग्रेस ने 'कर्नाटक प्लान' पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। इसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश, पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव समेत कई नेताओं ने सरकार पर 50 प्रतिशत लेने के आरोप लगाए। इसमें कांग्रेस नेताओं ने लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के एक पत्र का जिक्र किया। इस पत्र को सबसे पहले कांग्रेस नेता अरुण यादव ने शेयर किया था। पत्र में संघ के अध्यक्ष अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अवस्थी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग की है कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराई जाए और हमारे लंबित भुगतान करवाए जाएं। कांग्रेस नेताओं के आरोप पर भाजपा भड़क गई। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस नेताओं ने एफआईआर के लिए आवेदन दिया।
भाजपा नेताओं के आवेदन पर ग्वालियर में ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद इंदौर में एफआईआर में प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव का नाम जोड़ा गया। इसी तरह भोपाल में भी कांग्रेस नेताओं के उससे संबंधित ट्वीट करने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस को पत्र में दिए पते पर ना तो ज्ञानेंद्र नाम का कोई शख्स और ना ही संस्था मिली है। इसलिए पता अज्ञात लिखा गया है। एफआईआर कूटरचित दस्तावेज से धोखाधड़ी और छवि धूमिल करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
कांग्रेस उतरेगी सड़क पर
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ एफआईआर होने पर कांग्रेस भड़क गई है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की गई एफआईआर का विरोध करने के लिए कांग्रेस नेता भाजपा सरकार के खिलाफ विरोरध करने सड़क पर उतरेंगी। भोपाल शहर जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने बताया कि हमारे नेताओं के खिलाफ भाजपा सरकार के दबाव में एफआईआर की गई है। इसका विरोध करने के लिए प्रदेश की 50 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार की अर्थी निकालेंगे।