Indore इंदौर:  पानी में प्रदूषण और जलजनित संकट के बीच, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी तरह स्थिति को समझते हुए प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक जल आपूर्ति और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की है।
प्रतापराव जाधव ने मीडिया से बातचीत में कहा, “इंदौर के जल संकट को लेकर राज्य सरकार ने त्वरित कदम उठाए हैं। प्रभावित लोगों को पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया गया है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस मामले में सख्त जांच की गई है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने कहा कि जल प्रदूषण के इस मामले में राज्य सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और वैकल्पिक व्यवस्थाओं ने जनता को राहत दी है। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी संदिग्ध पानी का उपयोग न करें और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
मौजूदा स्थिति में प्रशासन ने स्वच्छ जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी है। प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों और बोतलबंद पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में फील्ड मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच और आवश्यक उपचार शुरू किया है।
प्रतापराव जाधव ने यह भी कहा कि जांच में जल आपूर्ति प्रणाली, जल स्रोत और संभावित प्रदूषण के कारणों की गहन समीक्षा की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
इस संकट ने इंदौर में पानी की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर किया है। मंत्री ने कहा कि यह घटना जनता के लिए चेतावनी भी है कि जल संसाधनों की निगरानी और सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया कि इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए नियमित निरीक्षण और जल परीक्षण जारी रखा जाए।
उल्लेखनीय है कि इंदौर के कई इलाकों में हाल ही में पानी में संदिग्ध प्रदूषण पाया गया था, जिससे लोगों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई थीं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा।
प्रतापराव जाधव के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार एक साथ काम कर रहे हैं और दोषियों को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
Tags: