आत्महत्या का वीडियो ही जमानत से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं: HC की इंदौर पीठ
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एक कर्जदार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी चार व्यापारियों को ज़मानत दे दी है। न्यायालय ने कहा है कि वीडियो क्लिप के रूप में एक सुसाइड नोट अपने आप में ज़मानत देने से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।
न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने इसी मामले से संबंधित कई ज़मानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मामला आर्थिक लेन-देन से जुड़े विवादित तथ्यों से जुड़ा है और आरोपियों से हिरासत में पूछताछ ज़रूरी नहीं है।
यह मामला महेंद्र की मौत से जुड़ा है, जिसने 18 जुलाई को इंदौर के ज़िला अस्पताल के सामने कथित तौर पर ज़हर खा लिया था। तीन दिन पहले, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने कई कपड़ा व्यापारियों को अपनी मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था और कर्ज चुकाने को लेकर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी।
ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए, अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वीडियो एक सुसाइड नोट के समान है और उकसाने के किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि महेंद्र धन का गबन कर रहा था, यहां तक कि पहले भी फरार हो चुका था, और यह वीडियो उसके लेनदारों पर दबाव बनाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था।