मध्य प्रदेश : पराली जलाने की घटनाओं को लेकर अलग-अलग जिलों से मिल रहे आंकड़े प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। ग्वालियर में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगने से राहत मिली है, लेकिन श्योपुर, गुना और दतिया में मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पराली जलाना पर्यावरण और खेती दोनों के लिए नुकसानदायक है। फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों को जलाने से हवा में धुआं और प्रदूषक तत्व फैलते हैं। इससे वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। ग्वालियर में मिली सफलता के बावजूद दूसरे जिलों में बढ़ती घटनाएं बताती हैं कि इस दिशा में अभी काफी काम करने की जरूरत है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों को पराली जलाने के नुकसान समझाने और उन्हें इसके बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की है।
गुना और दतिया में बढ़ी चिंता
ग्वालियर के मुकाबले श्योपुर, गुना और दतिया में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय बन गई है। इन जिलों में फसल कटाई के बाद खेतों को जल्दी तैयार करने के लिए किसान कई बार पराली जलाने का रास्ता अपनाते हैं। अगली फसल की बुवाई में देरी का डर, मजदूरों की कमी और कृषि मशीनों का खर्च भी इसकी वजह हो सकता है। हालांकि, पराली जलाने से होने वाला नुकसान लंबे समय तक खेती और पर्यावरण पर असर डाल सकता है। ऐसे में इन जिलों में कृषि विभाग को किसानों के साथ सीधा संवाद करना होगा। गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के तरीके बताने होंगे।
पराली जलाने से पर्यावरण और मिट्टी को नुकसान
खेतों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। इससे हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ सकती है, जो सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों को इसका अधिक खतरा रहता है। इसके अलावा पराली जलाने से मिट्टी की सतह का तापमान बढ़ता है और मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव प्रभावित हो सकते हैं। इससे जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर भी असर पड़ता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन करना अधिक फायदेमंद है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
किसानों को पराली प्रबंधन के विकल्प बताना जरूरी
पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान केवल कार्रवाई करने से संभव नहीं है। इसके लिए किसानों को ऐसे विकल्प उपलब्ध कराने होंगे, जिनसे वे कम खर्च में खेतों की सफाई कर सकें। सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और अन्य कृषि यंत्रों की सहायता से फसल अवशेषों का प्रबंधन किया जा सकता है। इन मशीनों से पराली जलाने की जरूरत कम हो सकती है। इसके अलावा फसल अवशेषों को खेत में मिलाकर मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने के प्रयास भी किए जा सकते हैं। किसानों को इन तकनीकों की जानकारी देने के साथ सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं से भी अवगत कराना चाहिए। यदि किसानों को समय पर मशीनें और जरूरी संसाधन मिलें तो पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाना आसान हो सकता है।
दूसरे जिलों में भी अपनाना होगा प्रभावी नियंत्रण का तरीका
ग्वालियर में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगने का अनुभव दूसरे जिलों के लिए उपयोगी हो सकता है। श्योपुर, गुना और दतिया में बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रशासन को विशेष रणनीति बनानी होगी। कृषि विभाग, स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायतों के सहयोग से किसानों को जागरूक किया जा सकता है। खेतों की निगरानी के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। केवल जुर्माने और कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय किसानों की समस्याओं को समझना भी जरूरी है। यदि जागरूकता, तकनीक और प्रशासनिक निगरानी को एक साथ आगे बढ़ाया जाए तो पराली जलाने की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।
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