RO ने सरकार की ड्यूटी विभाजन योजना का विरोध किया; कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों सहित राजस्व अधिकारियों (आरओ) ने राज्य सरकार द्वारा इन अधिकारियों के कर्तव्यों को 'न्यायिक और गैर-न्यायिक' के रूप में विभाजित करने के कदम का विरोध किया है।

उन्होंने मांग की है कि जब तक इस योजना का ढांचा पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता और कानून में आवश्यक संशोधन नहीं हो जाते, तब तक इस प्रस्ताव को लागू न किया जाए।

जिले में तैनात राजस्व अधिकारियों ने बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह को उनके कार्यालय में इस मांग का एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राज्य के मुख्य सचिव को संबोधित है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आरओ उपस्थित थे।