MPSDR-2022 जारी: मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा- 'मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य से विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने को तैयार'

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सुशासन और डेवलपमेंट रिपोर्ट-2022 का दिल्ली में सोमवार को विमोचन किया। 340 पेज की रिपोर्ट में प्रदेश सरकार के पिछले 15 सालों में लिए गए निर्णय और विभिन्न नवाचारों को शामिल किया गया है। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सारी दुनिया को मेहमान मानते है। भारत के हजारों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि कोई कितने समय तक मुख्यमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह कैसा मुख्यमंत्री रहा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे है।

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर एक शक्ति है जो भारत के लिए काम करा रही है। वह भारत के लिए वरदान है। वह भारत के लिए काम कर रहे है। मध्य प्रदेश के लिए काम करते है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था। हमारी सरकार में मध्य प्रदेश विकासशील राज्य तो बना ही, साथ ही अब यह विकसित राज्यों की श्रेणी में भी खड़ा होने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि प्रदेश में 3 लाख किमी सड़के बनाई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सबसे ज्यादा गुणवत्तापूर्ण काम मध्य प्रदेश ने किया है। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाकर 21 हजार मेगावॉट किया है। हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर फोकस कर रहे हें। गेहूं के उपार्जन में हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश का गेहूं गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। दलहन और तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर वन है।

शिवराज ने कहा कि बासमती जो कनाडा और अमेरिका जाता है, उसमें कई बार दूसरे राज्य अपनी सील लगाकर बेचते है, लेकिन वह चावल हमारा होता है। 44 लाख 600 करोड़ का केन बेतवा प्रोजक्ट भी मंजूर हो गया। शिवराज ने कहा कि हमने सिंचित क्षेत्र को 43 लाख हेक्टयर कर दिया है। मध्य प्रदेश में रिवर लिकिंग कर रहे है। हमने 26 सौ करोड़ की नई सिंचाई योजना स्वीकृत की है। मध्य प्रदेश आज तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। कोविड प्रबंधन का नया मॉडल बनाया है। शिवराज ने कहा कि हमने प्रदेश में 925 बेकान कानूनों को हटाया।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें सौंपा था, उस काम को हमसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 सौ से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया। भर्ती में इंटरव्यू लेने के नियम को खत्म किया। राजपत्रित अधिकारियों से डॉक्यूमेंट अटेस्टेट कराने के नियम को बदल दिया। उन्होंने कहा कि यही सुशासन है।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिहं कुलस्ते, प्रदेश सरकार के मंत्री समेत विभिन्न देश के राजदूत समेत अधिकारी मौजूद है। रिपोर्ट का परिचिय देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था भोपाल के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि यह सरकार के विशेष प्रयासों की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के 14 चैप्टर में शुरुआत के चैप्टर में कोरोना काल में मध्य प्रदेश के जनभागीदारी मॉडल को बताया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की ट्रेड पॉलिसी बनाई जा रही है।