Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : राज्य की फिस्कल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए दूसरे सप्लीमेंट्री बजट पर कई रोक लगाई गई हैं। डिपार्टमेंट्स से 7 नवंबर तक प्रपोज़ल मांगे गए हैं। लेकिन उनसे कहा गया है कि प्रपोज़ल में सिर्फ़ ज़रूरी खर्चों का ही ज़िक्र करें।
डिपार्टमेंट्स से कहा गया है कि नए हेड्स के प्रपोज़ल, जिनके लिए राज्य के रिसोर्स से ज़्यादा बजट की ज़रूरत होगी, मंज़ूर नहीं किए जाएंगे। डिपार्टमेंट्स से कहा गया है कि सप्लीमेंट्री बजट के तहत नई कारें खरीदने का कोई भी प्रपोज़ल न दें।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिपार्टमेंट्स को सलाह दी गई है कि वे वही प्रपोज़ल भेजें जिनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मंज़ूरी दे दी है, और जिन स्कीम्स के लिए राज्य ने अपने कंटिंजेंसी फंड के तहत बजट मंज़ूर किया है।
प्रपोज़ल में वे स्कीम्स होनी चाहिए जिनके लिए केंद्र ने अपने हिस्से का फंड मंज़ूर किया है और डिपार्टमेंट्स किसी दूसरे हेड के तहत फंड कम करके बजट का इंतज़ाम नहीं कर सकते।