Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर से 27% ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई फिर से शुरू होने वाली है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार और ओबीसी महासभा ने कानूनी तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं।
रविवार को दिल्ली में एक रणनीतिक बैठक हुई, जिसमें राज्य के वरिष्ठ कानूनी अधिकारियों और ओबीसी महासभा के प्रमुख प्रतिनिधियों ने तर्कों और कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की।
ढाई घंटे से ज़्यादा चली इस बैठक में ओबीसी-आरक्षित पदों पर मौजूदा 13% की रोक को हटाने और राज्य में 27% आरक्षण को पूरी तरह से लागू करने पर ज़ोर दिया गया।
इस चर्चा का नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. विल्सन ने किया, जिन्होंने आगामी सुनवाई के लिए रणनीति बनाने हेतु मध्य प्रदेश की कानूनी टीम के साथ मिलकर काम किया।