भोपाल: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के अपने महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए निविदाएं जारी की हैं।उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बुधवार को बताया कि निविदाएं आमंत्रित करने के लिए एक पूरा रोडमैप तैयार किया गया है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद एक बैठक बुलाई जाएगी।
यह पहली बार होगा कि मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे। इसके लिए एक प्रस्ताव को इस साल मार्च में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
एमपी के स्वास्थ्य मंत्री शुक्ला ने कहा, "पहले चरण में, पीपीपी मॉडल के तहत पांच मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। हम निजी पक्षों के आधार पर आगे बढ़ेंगे।" .यह मॉडल निवेश लागत को कम करेगा और निवेशक को केवल मेडिकल कॉलेज बनाने की आवश्यकता होगी, न कि उसके साथ अस्पताल बनाने की।
उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए सरकार निवेशकों को कलेक्टर गाइडलाइन दर पर जमीन उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित छह नए मेडिकल कॉलेज अगले शैक्षणिक वर्ष से चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा, "इन छह के साथ, मप्र में सरकारी संचालित मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। अगले दो वर्षों में पांच मेडिकल कॉलेज (पीपीपी मॉडल) जोड़े जाएंगे, और फिर हमारे पास 25 मेडिकल कॉलेज होंगे।" मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की तैयारी कर रही है. मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, जिनमें दो - मऊगंज (रीवा जिले से अलग) और पांढुर्ना (छिंदवाड़ा जिले से अलग) शामिल हैं, जिन्हें पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के दौरान जिला बनाया गया था।